Fact Check: केंद्र सरकार नहीं चला रही ‘एक परिवार एक नौकरी’ योजना, वायरल दावा भ्रामक

नई दिल्ली (विश्वास न्यूज)। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स एक वीडियो शेयर कर दावा कर रहे हैं कि सरकार ‘एक परिवार एक नौकरी’ योजना चला रही है, जिसके तहत बिना परीक्षा के सीधी भर्ती होगी। इसमें स्थायी नियुक्ति होगी और उम्र सीमा 18 से 55 साल तक है। वीडियो में नौकरी के लिए फॉर्म भरने की सलाह दी जा रही है। वीडियो में पीएम मोदी की तस्वीर का इस्तेमाल किया गया है। इसमें यह भी लिखा है कि पूरे देश के लोग इसे भर सकते हैं।

विश्वास न्यूज ने अपनी जांच में पाया कि केंद्र सरकार ऐसी कोई योजना नहीं चला रही है। सिक्किम सरकार ने ऐसी योजना चलाई थी। सोशल मीडिया पर भ्रामक दावा किया जा रहा है।

क्या है वायरल पोस्ट

इंस्टाग्राम यूजर govt_job_vacancy1 (आर्काइव लिंक) ने 6 मार्च को वीडियो पोस्ट किया। इसमें बताया गया है कि ‘एक परिवार एक नौकरी’ योजना के तहत पूरे देश में महिलाओं और पुरुषों को नौकरी दी जा रही है। इसमें वेतनमान 35 हजार रुपये बताया गया है। इसमें नियम बताया गया है कि परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। भर्ती बिना परीक्षा और इंटरव्यू होगी। इसके लिए अशिक्षित, 8वीं और 10वीं पास लोगों को क्रमश: 28000, 32000 और 36000 रुपये सैलरी मिलेगी। इसके लिए अभ्यर्थी को फॉर्म भरना होगा। वीडियो के अंत में एक वेबसाइट का लिंक बताया गया है, जिस पर फॉर्म भरने को कहा गया है।

कुछ अन्य फेसबुक यूजर्स ने भी इस वीडियो को शेयर किया है।

पड़ताल

सरकारी योजना के नाम पर वायरल मैसेज की जांच के लिए हमने कीवर्ड से इस बारे में गूगल पर सर्च किया, लेकिन ऐसी कोई मीडिया रिपोर्ट नहीं मिली। इससे वायरल पोस्ट हमें संदिग्ध लगी।

सर्च में हमें पीआईबी द्वारा की गई पोस्ट (आर्काइव लिंक) मिली। 6 मार्च 2020 को की गई पोस्ट में कहा गया है कि केंद्र सरकार ‘एक परिवार एक नौकरी’ योजना नहीं चला रही है। इसके तहत परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिए जाने का दावा गलत है।  

8 दिसंबर 2022 को भी पीआईबी (आर्काइव लिंक) ने एक्स पर पोस्ट कर ऐसी किसी भी पोस्ट को गलत बताया है।

इसके बाद हमने पोस्ट में बताई गई वेबसाइट को स्कैन किया तो इसमें भर्ती के फॉर्म भरने का तरीका बताया गया है। इसमें नीचे लिखा हुआ है कि यह योजना सिक्किम सरकार द्वारा चलाई गई है। इसे केंद्र सरकार ने नहीं चलाया है।

नॉर्थ ईस्ट नाउ की वेबसाइट पर 6 जून 2022 को छपी खबर के मुताबिक, सिक्किम हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ‘एक परिवार एक सरकारी नौकरी’ योजना को बरकरार रखा है। सिक्किम हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश बिस्वनाथ सोमद्दर और न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय की खंडपीठ ने कहा कि इस योजना के तहत 13 हजार से अधिक नागरिकों को नौकरियां मिली हैं। यह योजना सिक्किम में पिछले एसडीएफ शासन के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री पवन चामलिंग द्वारा शुरू की गई थी।

सिक्किम एक्सप्रेस में 22 दिसंबर 2023 को छपी खबर में लिखा है कि रोलू दिवस में मुख्यमंत्री पीएस गोले ने घोषणा की कि जनवरी 2024 तक सिक्किम के हर उस परिवार को सरकारी रोजगार प्रदान किया जाएगा, जिसका एक भी सदस्य सरकारी सेवा में नहीं है।

इससे पहले भी यह दावा वायरल हो चुका है। उस समय विश्वास न्यूज ने दैनिक जागरण के नेशनल ब्यूरो के प्रमुख आशुतोष झा से बात की थी। उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार ने इस तरह की भी योजना शुरू नहीं की है।

अंत में हमने भ्रामक दावा करने वले यूजर की प्रोफाइल को स्कैन किया। यूजर के करीब 1 लाख 92 हजार फॉलोअर्स हैं।