Fact Check: सरकार ने हाल में नहीं बढ़ाया सांसदों का भत्ता, पुरानी न्यूज़ क्लिप हो रही है वायरल

विश्वास न्यूज (नई दिल्ली)। सोशल मीडिया पर एक न्यूज क्लिप शेयर की जा रही है। इस न्यूज क्लिप में बताया गया है कि सरकार ने सांसदों का भत्ता बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। इस खबर को इस तरह से पेश किया जा रहा है कि सरकार के पास सांसदों का भत्ता बढ़ाने के लिए पैसे की कमी नहीं है, लेकिन कर्मचारियों को डीए जैसे भत्ते देने के लिए पैसे की कमी है।

विश्वास न्यूज की पड़ताल में इस न्यूज क्लिप को लेकर किया जा रहा दावा भ्रामक निकला है। सरकार ने हाल-फिलहाल में सांसदों का कोई भत्ता नहीं बढ़ाया है। 2018 की खबर को संदर्भ से काटकर हालिया बता शेयर किया जा रहा है।

क्या हो रहा है वायरल

विश्वास न्यूज को अपने फैक्ट चेकिंग वॉट्सऐप चैटबॉट (+91 95992 99372) पर भी एक यूजर की तरफ से यह न्यूजपेपर क्लिप मिली है। इसका शीर्षक है, ‘सांसदों का भत्ता बढ़ाने को मंजूरी।’ इसमें बताया गया है कि केंद्रीय कैबिनेट ने फैसला किया है कि महंगाई सूचकांक के आधार पर हर पांच साल में बढ़ोतरी होगी। कीवर्ड्स से सर्च करने पर हमें यह दावा सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भी वायरल मिला है।

राजेशकुमार दूबे NMOPS नाम के ट्विटर हैंडल ने 15 मार्च 2021 को इस न्यूजपेपर की क्लिप को ट्वीट करते हुए लिखा है, ‘सांसदों का भत्ता बढ़ाने की बात आये तो सरकार के पास निधि की कमी नही है लेकिन कर्मचारियों के डीए और भत्तों का एरियर देने से अर्थव्यवस्था की कमर टूट जाती है।
गजब का गणित है।’

इस ट्वीट को यहां ज्यों का त्यों पेश किया गया है। इसके आर्काइव्ड वर्जन को यहां क्लिक कर देखा जा सकता है।

पड़ताल

विश्वास न्यूज ने सबसे पहले वायरल न्यूजक्लिप को गौर से देखा। स्टाइलशीट के हिसाब से यह हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज क्लिप से हुबहू मेल खा रही है। इस बात की पुष्टि के लिए हमने इसकी तुलना यहां हिन्दुस्तान अखबार की एक दूसरी न्यूज क्लिप से भी की। इस तुलना को यहां नीचे देखा जा सकता है।

इसके बाद हमने जरूरी कीवर्ड्स की मदद से इस खबर को इंटरनेट पर भी तलाशा। हमें एक मार्च 2018 को हिन्दुस्तान की वेबसाइट पर वायरल न्यूज क्लिप में मौदूर रिपोर्ट का ऑनलाइन वर्जन देखने को मिला। इसे यहां क्लिक कर देखा जा सकता है।

विश्वास न्यूज की अबतक की पड़ताल से ये साफ हो चुका था कि जिस न्यूज क्लिप को अभी का बताकर शेयर किया जा रहा है, असल में वह मार्च 2018 की है। विश्वास न्यूज ने इंटरनेट पर सर्च कर यह भी जानना चाहा कि क्या सरकार ने हाल-फिलहाल सांसदों का भत्ता बढ़ाने का कोई फैसला लिया है या नहीं। हमें ऐसी कोई प्रामाणिक रिपोर्ट नहीं मिली, जो सरकार के ऐसे किसी हालिया फैसले की जानकारी देती हो।

इसके उलट हमें 7 अप्रैल 2020 को हमारे सहयोगी दैनिक जागरण की वेबसाइट पर प्रकाशित एक रिपोर्ट मिली। इस रिपोर्ट में बताया गया है, ‘कोरोना के खिलाफ लड़ाई में धन की कमी ना हो इसके लिए सांसदों के भत्तों में से भी हर महीने 27 हजार रुपये की कटौती की जाएगी। मंगलवार को जारी सरकारी आदेश में यह जानकारी दी गई है। इससे पहले, सांसदों को मिलने वाले हर महीने एक लाख रुपये के वेतन में से 30 फीसद यानी 30 हजार रुपये कटौती करने की घोषणा की जा चुकी है।’ रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि यह कटौती एक अप्रैल 2020 से प्रभावी हो गई है, जिसे 31 मार्च 2021 तक जारी रखा जाएगा। इस रिपोर्ट को यहां क्लिक कर देखा जा सकता है।

इस बात की पुष्टि न्यूज 18 की वेबसाइट पर 6 अप्रैल 2020 को प्रकाशित इस रिपोर्ट में भी होती है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कोविड-19 के असर से अर्थव्यवस्था को बचाने में योगदान देने के लिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सांसद एक साल तक 30 फीसदी सैलरी कटवाएंगे। इसके अलावा इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि MPLAD फंड भी दो साल तक सस्पेंड रहेगा।

इस मामले की पड़ताल को आगे बढ़ाते हुए विश्वास न्यूज ने बिहार के औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र से सांसद सुशील कुमार सिंह से संपर्क किया। उन्होंने पुष्टि करते हुए बताया, ‘हाल-फिलहाल सांसदों के भत्ते को बढ़ाने को लेकर सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है। इसके उलट कोरोना को देखते हुए सांसदों की सैलरी और भत्ते से हर महीने 30 फीसदी कटौती की जा रही है।’

विश्वास न्यूज ने इस पुरानी न्यूजपेपर क्लिप को ट्वीट करने वाले ट्विटर यूजर राजेशकुमार दूबे NMOPS की प्रोफाइल को स्कैन किया। यह प्रोफाइल फरवरी 2020 में बनाई गई है और फैक्ट चेक किए जाने तक इसके 453 फॉलोअर्स थे।