Fact Check : सरकार नहीं दे रही है गर्भवती महिलाओं को 36000 रुपए महीना, फर्जी दावा वायरल

विश्वास न्यूज (नई दिल्ली)। सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री प्रसूति योजना के नाम से एक  स्कीम लॉन्च की है। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को 36000 रुपये महीना दिया जाएगा।

विश्वास न्यूज ने अपनी पड़ताल में पाया कि वायरल पोस्ट में किया जा रहा दावा गलत है। केंद्र सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजना में  उन्हें 5000 रुपए की राशि 2  किश्तों में दी जाती है। 36000 रुपए महीना देने वाला दावा गलत है।

क्या हो रहा है वायरल ?

इंस्टाग्राम यूजर ‘government.jobs.india’ ने 6 मार्च 2024 को वायरल पोस्ट को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, “फॉर्म भरने का लिंक Ojasclub.com बायो मैं दिया है हमारे WhatsApp Group Or Telegram Group में Join होने के लिए लिंक Bio में है” वीडियो में इस योजना का लाभ उठाने के लिए ओजस डॉट कॉम  नाम की वेबसाइट पर क्लिक करने को कहा जा रहा है। वीडियो के ऊपर प्रधान मंत्री मोदी की तस्वीर बनी है, और साथ में लिखा है “गर्भवती महिलाओं को मिलेंगे 36000 रुपए महीना।”

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पोस्ट के आर्काइव लिंक को यहां पर देखें।

पड़ताल

गूगल पर संबंधित कीवर्ड से सर्च करने पर हमने पाया कि सरकार की ऐसी कोई स्कीम नहीं है, जिसके अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को 36000 रुपए महीना दिया जा रहा हो।

ढूंढ़ने पर हमें सरकार की प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के बारे में पता चला, जिसके अंदर गर्भवती महिलाओं को 2 किश्तों में 5000 रुपए  दिए जा रहे हैं।

दैनिक जागरण की वेबसाइट पर इस योजना को लेकर 22 जनवरी को एक खबर मिली। जिसके अनुसार, “प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में अब लाभार्थियों को तीन किस्तों में नहीं, बल्कि दो किस्त में पांच हजार रुपये दिए जाएंगे। दूसरी बार भी यदि बेटी हुई तो एक हजार अतिरिक्त मिलेगा। पूरी धनराशि का उपयोग गर्भवती अपने स्वास्थ्य प्रसव व खानपान में व्यय करेंगी। इसके साथ ही अब आशा और एएनएम गर्भवती महिलाओं का विवरण अपने स्मार्ट फोन में ऑनलाइन ही आवेदन लाभार्थी के घर जाकर करेंगी।”

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) की वेबसाइट पर दी गयी जानकारी के अनुसार, “यह लाभ एक महिला को पहले दो जीवित बच्चों के लिए उपलब्ध है, बशर्ते कि दूसरा बच्चा लड़की हो। पहले बच्चे के मामले में ₹5000 की राशि दो किस्तों में और दूसरे बच्चे के लिए ₹6000 का लाभ प्रदान किया जाएगा, बशर्ते कि दूसरी संतान लड़की हो। हालांकि, दूसरे बच्चे के लिए लाभ प्राप्त करने के लिए गर्भावस्था के दौरान पंजीकरण अनिवार्य होगा। इससे जन्म के समय लिंगानुपात में सुधार और कन्या भ्रूण हत्या को रोकने में मदद मिलेगी।”

अब ये तो साफ़ था कि सरकार गर्भवती महिलाओं को 36000 रुपए ए महीना नहीं, बल्कि एकमुश्त दो किश्तों में 5000 रुपए  की धनराशि दे रही है। पर अब हमें वायरल वीडियो में बताई जा रही वेबसाइट को चेक करना था।

हमने वेबसाइट के अबाउट अस सेक्शन को खंगाला। यह सेक्शन खाली था। वेबसाइट पर इस खबर में लिखा था कि यह गुजरात की स्कीम है।

हमने गुजरात गवर्नमेंट की वेबसाइट पर ढूंढा तो पाया कि गुजरात की प्रसूति सहायता-लाभ एवं बेटी बचाओ योजना के अंतर्गत श्रमिक महिला अथवा श्रमिक की पत्नी का प्रसव होने पर चिकित्सा व्यय, अस्पताल शुल्क, पोषक आहार व्यय आदि सहायता दी जाती है। इस योजना में मातृत्व सहायता 10,000 रुपए  की दी जाती है।

हमने इस विषय में एमपी स्वास्थ्य विभाग के पीआरओ अंकुश मिश्रा ने कन्फर्म  किया कि सरकार गर्भवती महिलाओं को दो किश्तों में 5000 रुपए की धनराशि देती है।

अंत में हमने पोस्ट को गलत दावे के साथ शेयर करने वाले यूजर के अकाउंट को स्कैन किया। हमने पाया कि यूजर government.jobs.india को 31 हजार से अधिक लोग फॉलो करते हैं।