Fact Check: कर्नाटक में ऑटो-टैक्सी की खरीद पर केवल मुस्लिमों को सब्सिडी मिलने का दावा FAKE
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह दावा गलत है कि कर्नाटक में ऑटो, टैक्सी और मालवाहक वाहन खरीदने में मिलने वाली तीन लाख रुपये की सब्सिडी का लाभ केवल मुस्लिमों को ही मिलेगा। कर्नाटक सरकार की यह योजना राज्य धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए है और इसमें केवल मुस्लिम नहीं, बल्कि ईसाई, जैन, सिख, बौद्ध और पारसी समुदाय भी शामिल हैं।
- By: Abhishek Parashar
- Published: Sep 4, 2023 at 04:48 PM
नई दिल्ली (विश्वास न्यूज)। विश्वास न्यूज के वॉट्सऐप (Whatsapp) टिपलाइन नंबर पर कई यूजर्स ने एक मैसेज को भेजकर उसकी सच्चाई बताने का अनुरोध किया है, जिसमें दावा किया गया है कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने अल्पसंख्यकों (मुस्लिमों) के लिए नया सर्कुलर जारी किया है, जिसमें उन्हें ऑटो, टैक्सी और मालवाहक वाहन खरीदने के लिए तीन लाख रुपये की सब्सिडी मिलेगी। दावा किया जा रहा है कि इस योजना का लाभ उठाने की योग्यता आवेदक का अल्पसंख्यक (मुस्लिम) समुदाय से संबंधित होना है।
विश्वास न्यूज ने अपनी जांच में इस दावे को गलत पाया, जिसे सांप्रदायिक रंग देकर शेयर किया जा रहा है। कर्नाटक में केवल मुस्लिम समुदाय धार्मिक अल्पसंख्यक की श्रेणी में नहीं आता है, बल्कि इसमें ईसाई, जैन, सिख, बौद्ध और पारसी समुदाय भी शामिल है। वहीं, वायरल पोस्ट में यह दावा किया गया है कि कर्नाटक सरकार की नई योजना में केवल मुस्लिम ही लाभार्थी होंगे।
क्या है वायरल?
विश्वास न्यूज के Whatsapp टिपलाइन नंबर +91 9599299372 पर यूजर ने इस पोस्ट को भेजकर इनकी सच्चाई बताने का अनुरोध किया है।
वायरल पोस्ट में लिखा हुआ है, “अल्पसंख्यकों के लिए कर्नाटक सरकार का नया परिपत्र:
ऑटो, टैक्सी और मालवाहक वाहन खरीदने के लिए 300000 की सब्सिडी..
*योग्यता: आवेदक अल्पसंख्यक समुदाय से होना चाहिए. उधर हिंदू 200…300 में बिक गया और वह मलाई खा रहे हैं। मुस्लिमों को कर्नाटक सरकार की नई सौगात…।”
पड़ताल
वायरल पोस्ट में कर्नाटक माइनॉरिटीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड स्कीम के विज्ञापन का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है और इसी स्क्रीनशॉट के साथ दावा किया जा रहा है कि कर्नाटक सरकार की यह योजना केवल मुस्लिमों के लिए है।
सर्च में हमें कर्नाटक सरकार की आधिकारिक वेबसाइट kmdc.karnataka.gov.in पर इस योजना का विवरण मिला। स्वावलंबी सारथी योजना के तहत कर्नाटक सरकार टैक्सी/सामान ढोने वाले वाहन/सवारी ऑटोरिक्शा की खरीद पर सब्सिडी दे रही है, जो वाहन के कुल मूल्य का 50% या अधिकतम तीन लाख रुपये तक की सब्सिडी होगी।
इसी योजना का लाभ उठाने वाले वाले लाभार्थियों की योग्यता के बारे में पहला प्रावधान, आवेदक का अनिवार्य रूप से “राज्य धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय” से संबंधित होना है।
अन्य योग्यता प्रावधानों को यहां देखा जा सकता है।
इसी प्रावधान को सोशल मीडिया यूजर इस दावे के साथ शेयर कर रहे हैं कि कर्नाटक सरकार की यह योजना केवल मुस्लिमों के लिए है। अल्पसंख्यकों की सूची अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है। इसलिए हमने कर्नाटक सरकार के राज्य अल्पसंख्यक समुदायों की सूची को चेक किया।
सर्च में हमें कर्नाटक सरकार का एक आधिकारिक दस्तावेज मिला, जिसमें राज्य अल्पसंख्यक समुदायों की सूची दी गई है।
dom.karnataka.gov.in की वेबसाइट पर भी यह जानकारी मौजूद है।
दस्तावेज में दी गई जानकारी के मुताबिक, “2011 की जनगणना के मुताबिक, कर्नाटक में धार्मिक अल्पसंख्यकों की संख्या इस प्रकार है।” इस सूची में मुस्लिम, ईसाई, जैन, सिख, बौद्ध और पारसी शामिल हैं और राज्य की कुल आबादी में सभी धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी करीब 16 फीसदी है।
दी गई जानकारी के मुताबिक, इनमें से कुछ धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय कई अलग-अलग पिछड़े समूहों में भी शामिल है और उन्हें संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के तहत शैक्षणिक संस्थाओं और रोजगार में आरक्षण भी दिया गया है।
हमारी जांच से स्पष्ट है कि कर्नाटक सरकार की ऑटो, टैक्सी और मालवाहक योजना के लाभार्थी अल्पसंख्यक समुदाय से होंगे, लेकिन राज्य अल्पसंख्यकों में केवल मुस्लिम शामिल नहीं हैं, जैसा कि वायरल पोस्ट में दावा किया गया है। इस सूची में मुस्लिम के अलावा सिख, बौद्ध, पारसी समेत अन्य समुदाय भी शामिल हैं।
वायरल दावे को लेकर हमने बेंगलुरु स्थित टीवी पत्रकार निहाल किदवई से संपर्क किया है। उन्होंने पुष्टि करते हुए बताया कर्नाटक के राज्य अल्पसंख्यक समुदाय की सूची में केवल मुस्लिम शामिल नहीं हैं। उन्होंने कहा, “राज्य के धार्मिक अल्पसंख्यकों में मुस्लिमों के अलावा सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध और जैन समुदाय भी शामिल हैं।” उन्होंने बताया कि यह सूची राज्य दर राज्य अलग-अलग होती है।
निष्कर्ष: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह दावा गलत है कि कर्नाटक में ऑटो, टैक्सी और मालवाहक वाहन खरीदने में मिलने वाली तीन लाख रुपये की सब्सिडी का लाभ केवल मुस्लिमों को ही मिलेगा। कर्नाटक सरकार की यह योजना राज्य धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए है और इसमें केवल मुस्लिम नहीं, बल्कि ईसाई, जैन, सिख, बौद्ध और पारसी समुदाय भी शामिल हैं।
- Claim Review : कर्नाटक सरकार की व्यावसायिक वाहन खरीद योजना में सब्सिडी का लाभ केवल मुस्लिमों को मिलेगा।
- Claimed By : Tipline User
- Fact Check : झूठ
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