Fact Check: केंद्र सरकार नहीं चला रही ‘एक परिवार, एक सरकारी नौकरी’ योजना, वायरल दावा फर्जी

नई दिल्ली (विश्वास न्यूज)। सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर की जा रही है। इसमें दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने ‘एक परिवार, एक सरकारी नौकरी’ योजना लागू की है। इसका नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है।

विश्वास न्यूज ने अपनी पड़ताल में पाया कि वायरल दावा फर्जी है। केंद्र सरकार ने इस तरह की कोई योजना लागू नहीं की है।

क्या है वायरल पोस्ट में

फेसबुक यूजर ‘सरकारी Noukari‘ (आर्काइव लिंक) ने 19 जुलाई को एक वीडियो पोस्ट किया। इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार ने ‘एक परिवार, एक सरकारी नौकरी योजना 2022’ लागू कर दी है। इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इसके तहत 18 से 45 साल के आयु वर्ग के लोगों की भर्ती सचिव, टीचर और कार्यकर्ता के पदों पर होगी। इसमें आवेदन भरने का पूरा तरीका बताया गया है। इसमें ऑनलाइन आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://EPESNY.nic.in/ बताई गई है। इसमें बताया गया है कि पहले यह योजना केवल सिक्किम में लागू थी लेकिन अब यह पूरे देश में लागू कर दी गई है।

पड़ताल

वायरल दावे की पड़ताल के लिए हमने सबसे पहले कीवर्ड से इसे गूगल पर सर्च किया। इसमें हमें किसी भी विश्वनीय वेबसाइट पर ऐसी कोई खबर नहीं मिली। फिर हमने वीडियो में दी गई वेबसाइट https://epesny.nic.in/ पर चेक किया लेकिन वेबसाइट नहीं खुली।

हमें और सर्च करने पर टीवी9 पर 1 जुलाई 2022 को छपी खबर का लिंक मिला। इसके मुताबिक, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि राज्य सरकार सूबे के हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी या स्वरोजगार देने का प्रयास करेगी। हालांकि, खबर में केंद्र सरकार की योजना का कोई जिक्र नहीं है।

30 जून 2022 को उत्तर प्रदेश के सीएम कार्यालय से किए गए ट्वीट में भी योगी आदित्यनाथ के ऐलान का जिक्र किया गया है।

इसके बाद हमने सिक्किम में इस योजना के बारे में सर्च किया। 13 जनवरी 2019 को इंडिया टुडे में छपी खबर के अनुसार, सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन चामलिंग ने ‘वन फैमिली, वन जॉब’ योजना को लॉन्च किया है। इसके तहत राज्य के जिस घर के सदस्य के पास सरकारी नौकरी नहीं है, उसको इसका फायदा मिलेगा। इसमें कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि यह योजना केंद्र सरकार की है।

नॉर्थ ईस्ट नाउ में 6 जून 2022 को छपी खबर के अनुसार, सिक्किम हाईकोर्ट ने हाल ही में राज्य सरकार की ‘एक परिवार, एक सरकारी नौकरी’ योजना को बरकरार रखा है। मुख्य न्यायाधीश विश्वनाथ सोमद्दर और न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय की सिक्किम हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि इस योजना के तहत 13,000 से अधिक नागरिकों को नौकरी मिली है। इस योजना की शुरुआत तत्कालीन मुख्यमंत्री पवन चामलिंग ने की थी।

इसकी अधिक पुष्टि के लिए हमने बिजनौर के एसडीएम मांगेराम चौहान से बात की। उनका कहना है, ‘यूपी सरकार का इस तरह का प्लान है, लेकिन केंद्र सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। यूपी सरकार की तरु से भी अभी कोई शासनादेश नहीं मिला है।‘

इस बारे में दैनिक जागरण दिल्ली नेशनल ब्यूरो के हेड आशुतोष झा का कहना है, ‘इस तरह की कोई भी योजना केंद्र सरकार ने चलाई है।‘

फर्जी दावे को शेयर करने वाले फेसबुक पेज ‘सरकारी नौकरी‘ को स्कैन किया। 29 मार्च 2022 को बने इस पेज को 9 लोग फॉलो करते हैं।