ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੀਮ)। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੇ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੋਦੀਰਾਜ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਘੋਟਾਲੇ 38 ਗੁਣਾ ਵੱਧੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇਹ ਪੋਸਟ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈੰਕ (RBI) ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਆਰਟੀਆਈ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਫਰੋਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੋਸਟ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ”ਬੋਲਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ” ਦਾ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਿੰਕ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ‘ਮਨਮੋਹਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ 38 ਗੁਣਾ ਵਧਿਆ ਬੈਂਕਿੰਗ ਫਰੋਡ, 1860 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 71,500 ਕਰੋੜ ਹੋਇਆ ਘੋਟਾਲਾ।’
ਖ਼ਬਰ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟੀਆਈ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਘੋਟਾਲਾ ਲੱਗਭਗ 38 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰੇ ਹੋਈ ਹੈ।’
ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ੋਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੇਂਸੀ ਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰਸਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਪੀਟੀਆਈ) ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਜ ਕਿੱਤੀ ਸੀ। ਏਜੇਂਸੀ ਦੀ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸੇ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 2018-19 ਵਿਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਫਰੋਡ ਦੇ ਕੁੱਲ 6,800 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਾਸ਼ੀ 71,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਿਛਲੇ 11 ਵਿੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 2.05 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਭਾਰੀ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਬੈੰਕਿੰਗ ਫਰੋਡ ਦੇ ਕੁੱਲ 53,334 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਣ ਵਿਚ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਿਜਨੇਸ ਪੇਜ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖਬਰ
ਸਾਲ 2008-09 ਤੋਂ 2018-19 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਬੈਂਕਿੰਗ ਫਰੋਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਰਟੀਆਈ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਫਰੋਡ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ 73% ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰੇਸ ਦੀ ਅਗੁਆਈ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਠਬੰਧਨ (ਯੂਪੀਏ) ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ 2004 ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤ੍ਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗੁਆਈ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 2009 ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਦੁੱਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 2009-2014 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤ੍ਰੀ ਰਹੇ।
ਮਤਲਬ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੁੱਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਤੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਚਾਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੂੱਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਪੰਜ ਵਿਤੀਏ ਸਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2009-10 ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਰਟੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ-
2009-10 ਵਿਚ 1998.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
2010-11 ਵਿਚ 3815.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
2011-12 ਵਿਚ 4501.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
2012-13 ਵਿਚ 8590.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
2013-2014 ਵਿਚ 10,170.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
ਮਤਲਬ ਯੂਪੀਏ-2 ਵਿਚ 29,077.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਫਰੋਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਪੰਜ ਵਿਤੀਏ ਸਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2014-15 ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਰਟੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਫਰੋਡ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁੱਲ ਰਕਮ-
2014-15 ਵਿਚ 19,455.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
2015-16 ਵਿਚ 18,698.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
2016-17 ਵਿਚ 23,933.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
2017-18 ਵਿਚ 41,167.03 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
2018-19 ਵਿਚ 71,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
ਮਤਲਬ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ 1,74,754.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਘੋਟਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਯੂਪੀਏ-2 ਅਤੇ ਐਨਡੀਏ-1 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਬੈਂਕਿੰਗ ਘੋਟਾਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਕਮ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੂੱਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ 6 ਗੁਣਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫਰੋਡ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਤੇ। ਯੂਪੀਏ-2 ਵਿਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਘੋਟਾਲੇ ਦੇ ਕੁੱਲ 21,837 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਦਕਿ, ਐਨਡੀਏ-1 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ 27,071 ਰਹੀ।
ਐਨਡੀਏ-1 ਵਿਚ ਯੂਪੀਏ-2 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਘੋਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 1.23 ਗੁਣਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਵਾਇਰਲ ਸਟੋਰੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਾਅਵਾ, ‘ਮਨਮੋਹਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ 38 ਗੁਣਾ ਵਧਿਆ ਬੈੰਕਿੰਗ ਫਰੋਡ, 1860 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 71,500 ਕਰੋੜ ਹੋਇਆ ਘੋਟਾਲਾ’ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂੱਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦਰਜ ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਕਮ ਅਤੇ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖ਼ਿਰੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੋਏ ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਕਮ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ 38 ਗੁਣਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੂੱਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖ਼ਿਰੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਘੋਟਾਲੇ ਦੇ ਕੁੱਲ 4306 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖ਼ਿਰੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 6800 ਰਹੀ, ਜੋ 2013-14 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1.57 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ।
ਹੁਣ ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਕਮ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2013-14 ਵਿਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਵਿਚ 10,170.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚਪਤ ਲੱਗੀ, ਜਦਕਿ 2018-19 ਵਿਚ ਇਹ ਰਕਮ ਵੱਧ ਕੇ 71,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਮਤਲਬ 2013-14 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2018-19 ਵਿਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਰਕਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 7 ਗੁਣੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵਾਇਰਲ ਪੋਸਟ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਆਰਟੀਆਈ ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਤਰਫ਼ੋਂ ਮਿਲੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੱਡਿਆ ਗਿਆ ਨਤੀਜਾ ਗਲਤ ਹੈ।
ਬੈਂਕ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ CEO ਆਦਿਲ ਸ਼ੇੱਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ‘ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।’
ਨਤੀਜਾ: ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤ੍ਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਹੋਏ ਬੈਂਕਿੰਗ ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਵਿਚ 38 ਗੁਣੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਾਇਰਲ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਾਅਵਾ ਗਲਤ ਹੈ।
ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਸੱਚ ਜਾਨਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਬਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੇ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ contact@vishvasnews.com ‘ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਟਸਐਪ (Whatsapp) (ਨੰਬਰ -920527-0923) ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।