Fact Check: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡਿਆ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ , ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- By: Sharad Prakash Asthana
- Published: Feb 24, 2023 at 01:05 PM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਿਊਜ਼ )। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਦੀ ਅੱਧੀ ਕਾਪੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀI ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਮੁਤਾਬਕ “ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਸ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ”। ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਯੂਜ਼ਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਸ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਵਾਇਰਲ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ?
ਫੇਸਬੁੱਕ ਯੂਜ਼ਰ Gautam Mittal (ਆਰਕਾਈਵ ਲਿੰਕ) ਨੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕੂਲਰ ਦੀ ਅੱਧੀ ਕਾਪੀ ਪੋਸਟ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ, “xxxxx ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ੁਰੂ” (ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਥਾਂ ਅਸੀਂ xxxxx ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ।)
ਅਗਾਂਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ:
“ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।”
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਇਕਾਈ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ Zubin Ashara (ਆਰਕਾਈਵ ਲਿੰਕ) ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੜਤਾਲ
ਵਾਇਰਲ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੂਗਲ ਉੱਤੇ ਓਪਨ ਸਰਚ ਕੀਤੀ। ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਖਬਰ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਉਟਲੁੱਕ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, “ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਏ ਕੇ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗ (ਜੀਏਡੀ) ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਇਸੇ ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਬਾਰੇ ਖਬਰ ਭਾਸਕਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਾਇਆ।
‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ (ਆਰਕਾਈਵ ਲਿੰਕ) ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 21 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਇਸ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਇਰਲ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਣ ਦੇ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਨਵੀਨ ਨਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਪੋਸਟ ਭੇਜੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਆਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਸੀ।”
ਝੂਠੀ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਯੂਜ਼ਰ Gautam Mittal ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ।
ਨਤੀਜਾ: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- Claim Review : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
- Claimed By : FB User- Gautam Mittal
- Fact Check : ਫਰਜ਼ੀ
ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਜਾਣੋ...ਕਿਸੇ ਸੂਚਨਾ ਜਾਂ ਅਫਵਾਹ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ
ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਬਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੇ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ...
