Fact Check: ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਿਕਲਿਆ ਫਰਜ਼ੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਿਊਜ਼ ): ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਇਰਲ ਪੋਸਟ ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਤੇ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਵਾਇਰਲ ਪੋਸਟ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗੇ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਾਇਰਲ ਪੋਸਟ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ।

ਕਿ ਹੈ ਵਾਇਰਲ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ?

ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਹੇਮੇਂਦਰ ਗਰਗ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ 15 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ ਤੇ ਸਿਰਫ 5 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 55 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਕੀਮਤ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ,ਡਿਲਰਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਵਾਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਕਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੀ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਦੱਸੋ ਮਹਿੰਗੇ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਲਈ ਕੌਣ ਜਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ।

ਵਾਇਰਲ ਪੋਸਟ ਦਾ ਆਰਕਾਇਵਡ ਵਰਜਨ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਪੜਤਾਲ

ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਵਾਇਰਲ ਪੋਸਟ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵੇ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਕੀਵਰਡ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ (ਗੂਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸੇਜ ਟੈਕਸ) ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਹਨ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵੈਟ (Value Added Tax) ਲਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਇਰਲ ਪੋਸਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਚੰਦ੍ਰਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਤੇ ਹੁਣ 5 ਫੀਸਦੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਲਗਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਤੇ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ। ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਤੇ ਮੌਜੋਦਾ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਅਤੇ ਪੂਰਵ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਵੈਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਲਿੰਕ ਇੱਥੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ।

ਵਾਇਰਲ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ 5.50 ਰੁਪਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ 14.2 ਕਿੱਲੋ ਦੇ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਸਿਲੰਡਰ ਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ 5.50 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ, ਸੰਗੋ 61.84 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ (ਐਸਟੇਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਚਾਰਜ 34.24 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਚਾਰਜ 27.60 ਰੁਪਏ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 10 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੀਕਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸਦਾ ਲਿੰਕ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਹੇਮੇਂਦਰ ਗਰਗ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੈਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।

(With inputs from Manish Kumar)