Fact Check: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤ ਲਿੱਖਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼, ਵਾਇਰਲ ਦਾਅਵਾ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੀਮ)। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਦਖਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਗਲਤ ਨਿਕਲਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਂ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਭਾਰਤ’ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਾਇਰਲ?

ਫੇਸਬੁੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ‘Sharmila Nain Babli’ ਨੇ ਪੋਸਟ (ਆਰਕਾਇਵਡ ਲਿੰਕ) ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ”15 जून से भारत का नाम हर भाषा मे सिर्फ भारत रहेगा–सुप्रीम कोर्ट Congratulations.”

ਪੜਤਾਲ

ਨਿਊਜ਼ ਸਰਚ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕਈ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਮਿਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਭਾਰਤ’ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਣ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ‘ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ’ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਨੁਰੋਧ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਗਿਆਪਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।’

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਏ ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਦੀ ਪਿਠ ਨੇ ਨਮਹ (Namah) ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ (Union Of India) ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਨਮਹ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ ਇੱਕ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ‘INDIA’ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ‘ਭਾਰਤ’ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 422/2020 ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੋਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ’ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਿਓਂ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ‘ਇੰਡੀਆ ਗ੍ਰੀਕ ਸ਼ਬਦ ਇੰਡੀਕਾ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’ ਜੱਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਲਈ ਗਿਆਪਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ, ‘ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਿਆਪਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨਮਹ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਨਮਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਕਈ ਨਾਂ ਹਨ, ਜਿਵੇ ਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆੱਫ ਇੰਡੀਆ, ਭਾਰਤ, ਇੰਡੀਆ , ਭਾਰਤ ਗੰਣਰਾਜ ਆਦਿ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਭਾਰਤ (Bharat) ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖਟਖਟਾਇਆ ਸੀ।

ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹਦਾ ਦੀ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਟੀ ਐਸ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਾਵੇਂ ਉਹ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਬੋਲੇ ਜਾਂ ‘ਭਾਰਤ’ ਬੋਲੇ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਭਾਰਤ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਕਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿਣਾ ਚਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਇੰਡੀਆ ਕਹੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।

ਵਾਇਰਲ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ Sharmila Nain Babli ਨਾਂ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਯੂਜ਼ਰ।