Fact Check: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸਾਰੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦਾ ਐਡੀਟੇਡ ਵੀਡੀਓ ਗ਼ਲਤ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾਇਰਲ

ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਿਊਜ਼ (ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ)। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਖੁਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਕਸਪਰਟਸ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੇਪ ਦੇ ਰੇਯਰੇਸਟ ਆਫ ਦ ਰੇਯਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਵਾਇਰਲ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ?

ਫੇਸਬੁੱਕ ਯੂਜ਼ਰ Dinesh Chowdhury ਨੇ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਹੈ,”এখন ধর্ষণ করলেই সোজা ফাঁসি. … ঘোষণা করলেন দেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি”.

(ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ “ਹੁਣ ਰੇਪ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ.. ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਹਾਮਹਿਮ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ।”) ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਆਰਕਾਈਵ ਵਰਜਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।)

ਪੜਤਾਲ

ਵਾਇਰਲ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਕਈ ਕੀਵਰਡਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਚ ਕੀਤਾ। ਸਰਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੀਆ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ​​ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਾਨੂੰ 2018 ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਆਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੰਸ਼ੋਧਨ ) ਵਿਧੇਯਕ 2018 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।NDTV ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕਰਨ ਤੇ ਨਿਯੁੰਤਮ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਰੇਪ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

PRS India ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ (ਸੰਸ਼ੋਧਨ ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2018 ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ’12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਰੇਪ ਅਤੇ ਗੈਂਗਰੇਪ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਨਿਯੁੰਤਮ ਕਾਰਾਵਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ,ਜਿਸਨੂੰ ਆਜੀਵਨ ਕਾਰਾਵਾਸ ਜਾਂ ਮ੍ਰਿਤਯੁ ਦੰਡ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।’ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮ੍ਰਿਤਯੁ ਦੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਜਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਏਬੀਪੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲੀ ਵੀਡੀਓ 31 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਅੱਪਲੋਡ ਮਿਲਿਆ। ਅਸਲ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ 4 ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਨਾਬਾਲਗ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੇਰਠ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਸੁਕੁਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਇਰਲ ਦਾਅਵਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰੇਯਰੇਸਟ ਆਫ ਦ ਰੇਯਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੇਸ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰੋਪੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਬਰਬਰਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਬਰਬਰਤਾ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। Pocso ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੇਕਸ਼ਨ 6 ਜਾਂ ਸੇਕਸ਼ਨ 376DA, 376DB, 376E ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਧਿਕਤਮ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਵਾਇਰਲ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਯੂਜ਼ਰ Dinesh Chowdhury ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ। ਸਕੈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸੰਤਾਲਡੀਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਦੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਦੋਸਤ ਅਤੇ 466 ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।