Fact Check: ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਫਰਜ਼ੀ ਖਬਰ ਬਹਾਨੇ RSS ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ
RSS ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਪੋਸਟ ਫਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮਨੋਂ ਬਣਾਈ ਹੈ।
- By Vishvas News
- Updated: January 17, 2020
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੀਮ)। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੇ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ RSS ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ 21 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਕਲੈਂਡਰ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੀਮ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਫਰਜ਼ੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਾਇਰਲ?
ਫੇਸਬੁੱਕ ਯੂਜ਼ਰ Priya Banga ਨੇ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ: “#ਸ਼ੈਅਰਸ਼ੈਅਰਸ਼ੈਅਰ_ਸ਼ੈਅਰ ਬਹੁਜਨੋ , ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੜ੍ਹੋ ਪੁੰਨੂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਈ ਚਮਚਾ ਆ”
ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਪੋਸਟ
ਵਾਇਰਲ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਕਈ ਮਨੋਂ ਬਣਾਈ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ:, ‘ਇਹ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਜਨਤਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ 15 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ RSS ਦਫਤਰ ਨਾਗਪੁਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਭੇਜਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।’
ਪੜਤਾਲ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਅਲਾਵਾ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅਪਡੇਟਿਡ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੰਵਿਧਾਨ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤਕ ਅਪਡੇਟਿਡ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਾਪੀ (Source-legislative.gov.in)
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਲਾਨਾਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਾਇਰਲ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਵੋਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਘੁੱਮਣ-ਫਿਰਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸਮਤਾਮੂਲਕ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਅਵਸਥਾ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ (Source-legislative.gov.in)
RSS ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਰਾਜੀਵ ਤੁਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘ ਇੱਕ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਕ ਸੰਘਠਨ ਹੈ। ਸੰਘ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਸਾਫ ਝੂਠ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਬਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸਖਤ ਪਾਲਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। RSS ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।’
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿਚ ”ਭਿਵੱਖ ਦਾ ਭਾਰਤ” ਸਮਾਰੋਹ ਅੰਦਰ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਸੰਘ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ। ਇਸਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੰਘ ਇਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।’
ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ 1.25.51 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1.27.50 ਦੇ ਫਰੇਮ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪਾਠ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਸਮਾਜਕ ਵਿਸ਼ਮਤਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਅਵਸਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਵੰਡ ਹੋਵੇ, ਇਸਲਈ ਸਮਾਜਕ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਘ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ।’
ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਨੀਲ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਤਿਥੀ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ 1950 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਫਲ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ‘ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਆਮ ਅਤੇ ਸੰਵੈਧਾਨਿਕ ਬਦਲਾਵ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹੀ ਇਸਦੀ ਖ਼ੂਬੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਉਹ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣ। ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।’
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ (ਗੋਲਕਨਾਥ ਮਾਮਲਾ) ਨੂੰ ਪਲਟਦੇ ਹੋਏ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵਿਚ ਆਮੁਲ-ਚੁਲ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।’
24 ਅਪ੍ਰੈਲ 1973 ਨੂੰ ‘ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਬਨਾਮ ਸਟੇਟ ਆਫ ਕੇਰਲ’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਬਦਲਾਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜੜ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
‘ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਬਨਾਮ ਸਟੇਟ ਆਫ ਕੇਰਲ’ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ (Source- indiankanoon.org)
ਵਾਇਰਲ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ “ਨਵਾਂ” ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਿੰਦੂ ਕਲੈਂਡਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਮਤਲਬ 21 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਲਾਜੀ ਜੋਤਿਸ਼ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਪੰਡਤ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਹਿੰਦੂ ਕਲੈਂਡਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚੇਤ ਸ਼ੁਕਲ ਪ੍ਰਤਿਪਦਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਤਰੀਕ 25 ਮਾਰਚ ਹੈ। ਧ੍ਰੀਕਪੰਚਾਂਗ ਡਾਟ ਕਾਮ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਿੰਦੂ ਕਲੈਂਡਰ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ ਸਕੈਨਿੰਗ ਵਿਚ ਫਰਜ਼ੀ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜੁੜਾਵ ਦੀ ਦਿੱਸੀ।
ਨਤੀਜਾ: RSS ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਪੋਸਟ ਫਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮਨੋਂ ਬਣਾਈ ਹੈ।