Fact Check: ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਸ ਸੇਵਾ ਨੀਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੋਸਟ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੀਮ)। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਸ ਸੇਵਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਜਰੀਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।’ ਵਾਇਰਲ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੀਮ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਗਲਤ ਨਿਕਲਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਾਇਰਲ?

ਫੇਸਬੁੱਕ ‘ਤੇ “BJP Wazirpur Ward 72” ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸਦਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ‘मुफ्त सफर के नाम पर केजरी ने दिया महिलाओं को धोखा’, ਲਿਖਿਆ।

ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ‘ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਖਬਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਫ਼੍ਰੀ ਬਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ‘ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਧੋਖਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਮੁਫ਼ਤ ਬਸ ਸਫ਼ਰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਲਾਭ। ਜਦਕਿ ਬਸਾਂ ਵਿਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਬਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।’ ਇਸਦੇ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ‘ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਹਰ ਵਾਦਾ ਹੈ ਲਾਲੀਪਾਪ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਧੀਰੇ-ਧੀਰੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਲਾਪ।’

ਪੜਤਾਲ

ਨਿਊਜ਼ ਸਰਚ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਈ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਬਸਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਣ ਵਿਚ 29 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖਬਰ ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ‘ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। DTC ਅਤੇ ਕਲਸਟਰ ਬਸਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਹੁਣ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਬਸਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਹਨ ਮੰਤਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੇਂਦਰ ਪਾਲ ਗੌਤਮ ਨੇ ਪਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।’

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਹਨ ਮੰਤਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ (@kgahlot) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮਤਲਬ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ DTC ਅਤੇ ਕਲਸਟਰ ਬਸਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 29 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਵੀਟ ਮੁਤਾਬਕ, ‘ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਨੇ ਵੱਧ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਗ੍ਰਾੰਟ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸਦੇ ਵਿਚ, 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਸ ਸਫ਼ਰ ਲਈ, 150 ਕਰੋੜ ਮੁਫ਼ਤ ਮੈਟਰੋ ਸਫ਼ਰ, 142 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਸ ਮਾਰਸ਼ਲ ਅਤੇ 47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਧ ਗ੍ਰਾੰਟ RRTS ਕੋਰੀਡੋਰ ਲਈ ਸੀ।’

29 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੇਂਸੀ PTI ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ‘ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਹਨ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ।’

ਏਜੇਂਸੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹਵਾਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ‘ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਲਾਭ ਓਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਪਰਿਵਹਨ ਭੱਤਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੀਆਂ।’

‘ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ, ਲੋਕਲ ਨਿਕਾਯ ਅਤੇ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿਖਤ ਹਲਫਨਾਮਾ ਲੈਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ ਬਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।’

ਮਤਲਬ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਸ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਹਿਲਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਹਨ ਭੱਤਾ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਰਾਘਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ‘ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੈ।’

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਛਪੀ ਕਥਿਤ ਖਬਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੋਸਟ ਦੀ ਸਚਾਈ ਜਾਚਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਚ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਸਰਚ ਵਿਚ ਦੋ ਨਿਊਜ਼ ਲਿੰਕ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਵੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਨਤੀਜਾ: ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਿਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਹਨ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੀਮ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦਾਅਵਾ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਿਕਲਿਆ।