Fact Check : कांग्रेस के 2024 घोषणा पत्र में नहीं है अनुच्छेद 370 और CAA को लेकर कोई जिक्र, भ्रामक पोस्ट वायरल
विश्वास न्यूज की जांच में यह वायरल पोस्ट भ्रामक निकली। पड़ताल में हमने पाया कि वायरल स्क्रीनशॉट लोकसभा 2019 के दौरान जारी किए गए कांग्रेस के घोषणापत्र से संबंधित हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जारी घोषणापत्र में कांग्रेस ने इन बातों का जिक्र नहीं किया है।
- By: Pallavi Mishra
- Published: Apr 10, 2024 at 05:10 PM
- Updated: Apr 10, 2024 at 06:27 PM
नई दिल्ली (विश्वास टीम) । Fact Check by Pallavi Mishra/Sharad Prakash Asthana । लोकसभा चुनाव 2024 के पास आते ही सोशल मीडिया पर कुछ टीवी ब्रेकिंग प्लेट के स्क्रीनशॉट्स वायरल हो रहे हैं। इनमें दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस ने अपने 2024 के घोषणा पत्र में अनुच्छेद 370 खत्म करने, देशद्रोह की धारा 124 ए को हटाने, नागरिकता संशोधन विधेयक हटाने, कश्मीर में सेना-CRPF की संख्या कम करने और AFSPA में बदलाव करने का वादा किया है।
विश्वास टीम की जांच में यह पोस्ट भ्रामक निकली। पड़ताल में हमने पाया कि वायरल स्क्रीनशॉट 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान के हैं, जब कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणापत्र में इनका वादा किया था। 2024 के घोषणापत्र में कांग्रेस ने अनुच्छेद 370, धारा 124ए, नागरिकता संशोधन कानून, कश्मीर में सेना-CRPF में कमी करने और AFSPA में बदलाव के बारे में कोई जिक्र नही किया है।
क्या है वायरल पोस्ट में
फेसबुक पेज ललित हिन्दू ने 6 अप्रैल 2024 को टीवी चैनल की ब्रेकिंग प्लेट पोस्ट (आर्काइव लिंक) करते हुए कैप्शन में लिखा “#जागोभारतजागो लोकतंत्र है और सब स्वतंत्र हैं-वोट किसी को भी दें! लेकिन पहले उनका चुनावी घोषणा पत्र जांच लें? क्या कांग्रेस के ये कुछ वादे राष्ट्रहित के लिए सही है?? #boycuttcongress सत्यमेव जयते जय श्री राम #आपकाअपनाललितहिन्दू।” पोस्ट के अंदर शेयर किये गए स्क्रीनशॉट्स में लिखा था कि कांग्रेस ने अपने 2024 के घोषणा पत्र में अनुच्छेद 370 खत्म ना करने, देशद्रोह की धारा 124 ए को हटाने, नागरिकता संशोधन विधेयक पास करने, कश्मीर में सेना कम करने और AFSPA में बदलाव करने का वादा किया है।
पड़ताल
विश्वास टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे स्क्रीनशॉट्स को ध्यान से देखा। एक स्क्रीनशॉट में ब्रेकिंग प्लेट के नीचे वाले स्क्रॉल में लिखा था “संघ दफ्तर की दोबारा सुरक्षा व्यवस्था की जाए: CM कमलनाथ”। यहां देखने वाली बात ये है कि कमलनाथ ने मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री पद से मार्च 2020 में ही इस्तीफा दे दिया था। ऐसे में हमें इन स्क्रीनशॉट्स के पुराने होने का शक हुआ।
हमने पुष्टि के लिए कांग्रेस का 2024 मेनिफेस्टो खंगाला। पूरे मेनिफेस्टो में कहीं भी अनुच्छेद 370, धारा 124ए, नागरिकता संशोधन अधिनियम, AFSPA या कश्मीर में सेना कम करने की बात नहीं की गई है। हालांकि, इस मेनिफेस्टो में जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात जरूर कही गई है।
इसके बाद हमने कांग्रेस का 2019 का मेनिफेस्टो खंगाला। कांग्रेस के 2019 के मेनिफेस्टो में वायरल पोस्ट में शेयर की गई बातों का जिक्र था।
1) कांग्रेस के 2019 मैनिफेस्टो के 37 सेक्शन में लिखा है: “37 जम्मू-कश्मीर: 26 अक्टूबर, 1947 को ‘इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन’ (Instrument of Accession) पर हस्ताक्षर किये जाने के बाद से कांग्रेस जम्मू-कश्मीर के घटनाक्रमों की गवाह रही है। कांग्रेस इस बात को दोहराती है कि पूरा जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। हम राज्य के अनुपम इतिहास और उन अद्वितीय परिस्थितियों का भी सम्मान करते हैं, जिनके तहत राज्य ने भारत में विलय को स्वीकार किया, जिस वजह से भारत के संविधान में अनुच्छेद 370 को शामिल किया गया। इस संवैधानिक स्थिति को बदलने की न तो अनुमति दी जायेगी, न ही ऐसा कुछ भी प्रयास किया जायेगा।”
2) कांग्रेस के 2019 मेनिफेस्टो के 30वें सेक्शन के तीसरे प्वाइंट में लिखा है: “भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए (जो की देशद्रोह के अपराध को परिभाषित करती है) का दुरुपयोग हुआ, और बाद में नये कानून बन जाने से उसकी महत्ता भी समाप्त हो गई है, उसे खत्म किया जायेगा।”
3) कांग्रेस के 2019 मेनिफेस्टो के 38वें सेक्शन के तीसरे प्वाइंट के अनुसार: “पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों की इच्छा के खिलाफ भाजपा सरकार द्वारा पेश नागरिकता संशोधन विधेयक (CAB) को हम तुरंत वापस करेंगे।”
4) कांग्रेस के 2019 मेनिफेस्टो के 37वें सेक्शन के चौथे पॉइंट के अनुसार: “कांग्रेस ने सशस्त्र बलों की तैनाती की समीक्षा करने, घुसपैठ रोकने के लिये सीमा पर अधिक सैनिकों को तैनात करने, कश्मीर घाटी में सेना और सीएपीएफ की मौजूदगी को कम करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जम्मू-कश्मीर पुलिस को और अधिक जिम्मेदारी सौंपने का वादा करती है।”
5) कांग्रेस के 2019 मेनिफेस्टो के 30वें सेक्शन के पांचवें प्वाइंट के अनुसार: “सशस्त्र बलों (विशेष शक्ति) अधिनियम, 1958 में से यौन हिंसा, गायब कर देना तथा यातना के मामलों में प्रतिरक्षा जैसे मुद्दों को हटाया जाएगा, ताकि सुरक्षा बलों और नागरिकों के बीच संतुलन बना रहे।”
2 अप्रैल 2019 को जी न्यूज की वेबसाइट पर अपलोड वीडियो न्यूज में भी कांग्रेस के घोषणापत्र से संबंधित खबर को देख जा सकता है।
हमने इस मामले में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत से बात की। उनका कहना है, “कांग्रेस ने इस बार घोषणापत्र में इन बातों का जिक्र नहीं किया है। विपक्ष झूठ फैला रहा है।“
वहीं, सुप्रीम कोर्ट के वकील ज्ञानेंद्र कुमार सिंह का कहना है कि जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और अनुच्छेद 370 में कोई संबंध नहीं है। अगर जेएंडके को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल भी जाए तब भी उसको पहले की तरह विशेष अधिकार नहीं मिलेंगे। जैसे- अलग संविधान और आईपीसी आदि।
आपको बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2024) 7 चरणों में होंगे। लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल को शुरू होंगे और 4 जून को नतीजे आएंगे। चुनाव आयोग की प्रेस रिलीज में पूरे चुनाव कार्यक्रम की जानकारी को देखा जा सकता है।
वायरल पोस्ट को ‘ललित हिन्दू‘ नाम के फेसबुक यूजर ने शेयर किया था। यूजर की प्रोफाइल को स्कैन करने पर पता चला है कि उनकी ज्यादातर पोस्ट्स एक विशेष राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित हैं।
निष्कर्ष: विश्वास न्यूज की जांच में यह वायरल पोस्ट भ्रामक निकली। पड़ताल में हमने पाया कि वायरल स्क्रीनशॉट लोकसभा 2019 के दौरान जारी किए गए कांग्रेस के घोषणापत्र से संबंधित हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जारी घोषणापत्र में कांग्रेस ने इन बातों का जिक्र नहीं किया है।
- Claim Review : कांग्रेस ने अपने 2024 के घोषणा पत्र में अनुच्छेद 370 खत्म करने और नागरिकता संशोधन विधेयक हटाने का वादा किया।
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