Fact Check: एमपी में सरकारी स्कूलों के एकीकरण की पुरानी खबर गलत दावे से वायरल

विश्वास न्यूज की पड़ताल में 90 फीसदी सरकारी स्कूलों को बंद करने का दावा गलत निकला। मध्य प्रदेश में सीएम राइज स्कूल योजना के तहत स्कूलों के एकीकरण करने का ऐलान किया गया था, बंद करने का नहीं।

Fact Check: एमपी में सरकारी स्कूलों के एकीकरण की पुरानी खबर गलत दावे से वायरल

नई दिल्‍ली (विश्‍वास न्‍यूज)। सोशल मीडिया पर खबर के एक स्क्रीनशॉट को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार 90 फीसदी सरकारी स्कूलों को बंद करने जा रही है। विश्वास न्यूज की पड़ताल में वायरल दावा गलत निकला। मध्य प्रदेश में सीएम राइज स्कूल योजना के तहत स्कूलों के एकीकरण करने का ऐलान किया गया था, बंद करने का नहीं।

क्या है वायरल पोस्ट में ?

फेसबुक यूजर Vandana Gola ने वायरल पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा है, “बहुत अच्छा काम किया, एप्रीशिएट मोदी जी.. कांग्रेस ने लाखों सरकारी स्कूल खोल कर करोड़ों शिक्षकों की भर्ती करके कमजोर गरीब और मिडिल क्लास के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने का महापाप किया था। इसे पाप ही समझो क्योंकि इस देश को सिर्फ जुमला और लच्छेदार भाषण पसंद है, यहाँ लोगों को शिक्षा और खाद्य सुरक्षा दोनों की जरूरत नहीं है। 90% सरकारी स्कूल के मास्टर कट्टर भाजपाई है, 10% अन्य लोग हैं, 90% सरकारी स्कूल बंद होंगे तो निश्चित रूप में 90% भाजपाइयों को ही सबसे ज्यादा चोट पहुंचेगी। रही सवाल बच्चों के पढ़ाई की तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, जब तक देश मे 90% अनपढ़ और गँवार पैदा नहीं हो जाते यह देश कभी विश्व गुरु बन ही नहीं सकता।”

पोस्‍ट का अकाईव वर्जन यहां देखें।

पड़ताल

वायरल पोस्ट की सच्चाई जानने के लिए हमने फोटो को गूगल रिवर्स इमेज के जरिए सर्च किया। इस दौरान हमें ये स्क्रीनशॉट मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर 20 जनवरी 2016 को शेयर मिला। जिसके बाद ये तो साफ है कि यह स्क्रीनशॉट हाल-फिलहाल का नहीं है, बल्कि ये साल 2016 से वायरल है।

पड़ताल को आगे बढ़ाते हुए हमने गूगल पर संबंधित कीवर्ड्स से सर्च करना शुरू किया। इस दौरान हमें दावे से जुड़ी एक रिपोर्ट 22 दिसंबर 2020 को दैनिक जागरण की वेबसाइट पर प्रकाशित मिला। रिपोर्ट के अनुसार,सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और संसाधनों की कमी दूर करने के लिए सीएम राइज स्कूल योजना के तहत स्कूलों के एकीकरण करने का ऐलान किया गया था, ताकि विद्यार्थियों को सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड जैसी सुविधाएं मिल सकें। NDTV समेत अन्य न्यूज रिपोर्ट्स को यहां पढ़ें।

NDTV समेत अन्य न्यूज वेबसाइट ने भी इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया था।

हमने शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट को खंगालना शुरू किया। वेबसाइट के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल 133271 स्कूल हैं। जिसमें से 74.4 फीसदी स्कूल सरकारी हैं। हमने मध्य प्रदेश की शिक्षा विभाग की वेबसाइट को भी खंगाला, लेकिन हमें वहां ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली कि सरकार 90 फीसदी स्कूलों को बंद कर रही है।

हमने इस खबर को कवर करने वाले नईदुनिया के रिपोर्टर मनोज तिवारी से संपर्क किया। उन्होंने हमें बताया कि वायरल दावा गलत है। स्कूलों को बंद नहीं किया गया है। सीएम राइज़ स्कूल के तहत स्कूलों को मर्ज करने का फैसला लिया था।

अधिक जानकारी के लिए हमने नईदुनिया के ब्यूरो हेड धनंजय प्रताप सिंह से संपर्क किया। उन्होंने हमें बताया कि यह दावा गलत है। यह 2016 की खबर है। सरकार ने स्कूलों को बंद करने नहीं, बल्कि सीएम राइज़ स्कूल के तहत स्कूलों को मर्ज करने का फैसला लिया था। इस योजना के तहत हर तीन-तीन किलोमीटर के छोटे-बड़े स्कूलों को एकीकरण कर 15 किलोमीटर के दायरे में एक सर्वसुविधा युक्त हायर सेकंडरी स्कूल बनाने का फैसला किया गया था।

पूरी तरह से पुष्टि के लिए हमने मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग के एक अधिकारी से संपर्क किया। उन्होंने इस खबर को निराधार बताया।

पड़ताल के अंत में विश्वास न्यूज ने फर्जी पोस्ट करने वाले यूजर Vandana Gola की सोशल स्कैनिंग की। स्कैनिंग से हमें पता चला कि यूजर को 1,262 लोग फॉलो करते हैं। यूजर फरवरी 2013 से फेसबुक पर सक्रिय है।

निष्कर्ष: विश्वास न्यूज की पड़ताल में 90 फीसदी सरकारी स्कूलों को बंद करने का दावा गलत निकला। मध्य प्रदेश में सीएम राइज स्कूल योजना के तहत स्कूलों के एकीकरण करने का ऐलान किया गया था, बंद करने का नहीं।

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