नई दिल्ली (विश्वास टीम)। फेसबुक पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने फ्री स्कूटी योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत देश की सभी लड़कियों को मुफ्त में स्कूटी दिया जाएगा।
विश्वास न्यूज की पड़ताल में यह वीडियो फर्जी साबित होता है। केंद्र सरकार ने ऐसे किसी योजना की शुरुआत नहीं की है, जिसके तहत देश की सभी लड़कियों मुफ्त में स्कूटी दिया जाना है।
क्या है वायरल पोस्ट में?
फेसबुक पर वायरल हो रहे पोस्ट में एक वीडियो लगा हुआ है, जिसे अब तक करीब 35 हजार लोग देख चुके हैं। करंट अफेयर्स (Current Affair Special/DU) के पेज से इस वीडियो को 1 जुलाई 2019 को यू-ट्यूब पर शेयर किया गया है।
पड़ताल में हमें पता चला कि ऐसा पोस्ट फेसबुक पर समान और मिलते-जुलते दावे के साथ कई यूजर्स ने शेयर किया है, जिसमें देश की सभी लड़कियों को फ्री स्कूटर देने का दावा किया गया है।
पड़ताल की शुरुआत हमने सर्च के साथ की। केंद्र सरकार की सभी योजनाओं की जानकारी नेशनल पोर्टल India.gov.in पर उपलब्ध होती है। यहां से केंद्र सरकार की किसी भी योजना से जुड़ी सभी जानकारी ली जा सकती है। यहां पर हमने इन संभावित कीवर्ड के साथ ऐसे किसी योजना के बारे में सर्च किया, लेकिन हमें कोई जानकारी नहीं मिली।
1.Scooty schemes/ PM Scooty schemes
2.Free scooty schemes/ PM Free Scooty Scheme
3.Two wheeler scooty/ PM Two Wheeler Scooty
उदाहरण के तौर पर जब हमने यहां पर मुद्रा योजना के बारे में सर्च शुरू किया तो हमें सभी जानकारियां मिल गई। इस पोर्टल की मदद से केंद्र सरकार सरकार की सभी योजनाओं के बारे में जानकारियां खोजी जा सकती हैं।
यानी केंद्र सरकार की तरफ से ऐसी कोई स्कूटी योजना नहीं चलाई जा रही है। न्यूज सर्च की मदद से हमें पता चला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी 2018 को तमिलनाडु में ‘’अम्मा टू व्हीलर स्कीम’’ की शुरुआत की थी। न्यूज एजेंसी एएनआई के ट्वीट से इस योजना के शुभारंभ की जानकारी मिलती है।
अंग्रेजी अखबार ‘’द हिंदू’’ की न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता के 70वें जन्मदिवस के मौके पर कामकाजी महिलाओं के लिए दुपहिया वाहन योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं को स्कूटर की खरीद पर 50 फीसदी (25,000 रुपये तक) तक की सब्सिडी दी जाती है।
इस योजना के तहत भी महिलाओं को मुफ्त में स्कूटी नहीं दी जाती है, बल्कि उसकी खरीद पर उन्हें 50 फीसदी (अधिकतम 25,000 रुपये तक की) की सब्सिडी दी जाती है। तमिलनाडु सरकार की वेबसाइट पर इस योजना के बारे में जानकारी दी गई है।
न्यूज सर्च में हमें एक और राज्य जम्मू-कश्मीर में ऐसी ही योजना की जानकारी मिली। न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, महबूबा मुफ्ती ने 2016 में जम्मू में कॉलेज जाने वाली लड़कियों के लिए स्कूटी योजना की शुरुआत की थी।
‘’स्कूटी फॉर कॉलेज गर्ल्स स्कीम’’ की शुरुआत के मौके पर तत्कालीन मुख्यमंत्री मुफ्ती ने स्कूटी की भी सवारी की थी। मुफ्ती ने वुमन कॉलेज परेड और वुमन कॉलेज गांधी नगर में स्कूटी का वितरण किया। दोनों कॉलेजों को 150-150 स्कूटियों का वितरण किया गया।
अंग्रेजी अखबार ”द बिजनेस स्टैंडर्ड” में छपी खबर से इसकी पुष्टि होती है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की समीक्षा रिपोर्ट (2018) में भी ऐसी किसी योजना का जिक्र नहीं किया गया है, जिसके तहत देश भर की महिलाओं या लड़कियों को मुफ्त में स्कूटी देने का जिक्र किया गया हो।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत आने वाले सभी केंद्रीय योजनाओं की सूची से इसकी पुष्टि की जा सकती है।
निष्कर्ष: जिन दो राज्यों तमिलनाडु और जम्मू-कश्मीर में महिलाओं के लिए स्कूटी योजना चलाई जाती है, वह राज्य सरकार की योजनाएं हैं न कि केंद्र सरकार की। तमिलनाडु की योजना के तहत स्कूटी की खरीद पर अधिकतम 25,000 रुपये की सब्सिडी दी जाती है और दोनों ही राज्यों की योजनाएं राज्य के नागरिकों के लिए ही है। केंद्र सरकार की तरफ से ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जाती है, जिसके तहत देश भर की लड़कियों को मुफ्त में स्कूटी दी जाती है।
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