Fact Check: डेनमार्क में मुस्लिम आबादी से वोट देने का अधिकार छीनने का दावा करने वाली पोस्ट है भ्रामक

नई दिल्ली (विश्वास टीम)। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है, जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि डेनमार्क में सरकार ने मुस्लिम आबादी से वोट देने का अधिकार छीन लिया है। ऐसा करने के लिए कानून पास किया गया है। विश्वास न्यूज ने पड़ताल में पाया कि वायरल पोस्ट में किया जा रहा दावा भ्रामक है।

क्या है वायरल पोस्ट में?

फेसबुक पर यह पोस्ट स्वराज भारत नामक पेज पर शेयर किया गया है, जिसमें लिखा गया है — #ब्रेकिंग—डेनमार्क में मुस्लिम समुदाय के वोट देने के अधिकार को खत्म करने वाला कानून पास किया गया…ये हुई ना बात

पोस्ट का आर्काइव्ड वर्जन यहां देखा जा सकता है।

यह पोस्ट हमें विश्वास न्यूज के चैटबॉट नंबर (95992 99372) पर भी फैक्ट चैकिंग के लिए प्राप्त हुई है।

पड़ताल

विश्वास न्यूज ने अपनी पड़ताल शुरू करते हुए सबसे पहले इंटरनेट पर इस बारे में जानकारी जुटाना शुरू किया। हमें ऐसी कोई मीडिया रिपोर्ट नहीं मिली, जिसमें वायरल पोस्ट में किए गए दावे की पुष्टि की गई हो। हालांकि, हमें साल 2019 में पब्लिश हुए कुछ न्यूज आर्टिकल्स मिले। इसके अनुसार, डेनमार्क ने इस्लामिक स्टेट जैसे मिलिटेंट ग्रुप्स में शामिल होने के लिए विदेश गए लोगों की डेनिश नागरिकता समाप्त करने का कानून जरूर बनाया था, जिसके अनुसार ऐसे लोगों की नागरिकता समाप्त करने के लिए कोर्ट से किसी ऑर्डर की जरूरत अब नहीं होगी।

डेनमार्क में किसे है मताधिकार?

डेनमार्क की सरकारी वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के अनुसार, डेनमार्क का हर वो नागरिक वोट दे सकता है, जिसकी उम्र 18 वर्ष से ज्यादा है और वह डेनमार्क, ग्रीनलैंड या फैरो टापू का रहने वाला है।

विश्वास न्यूज ने भारत में डेनमार्क एम्बेसी से ईमेल के जरिए वायरल दावे के बारे में जानकारी मांगी थी। जवाब में मिनिस्टर काउंसलर स्टीन मैल्थ हैनसेन ने लिखा कि वायरल पोस्ट में किया जा रहा दावा सही नहीं है। ऐसा कोई कानून पास नहीं किया गया है।

फेसबुक पर यह पोस्ट स्वराज भारत नामक पेज पर साझा की गई है। जब हमने इस पेज को स्कैन किया तो पाया कि खबर लिखे जाने तक इस पेज के करीब 5924 फॉलोअर्स थे।