निष्कर्ष: दिल्ली सरकार के नाम से वायरल हो रहा सांप्रदायिक फैसला फर्जी है। दिल्ली सरकार ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है, जिसमें मुसलमानों से फल सब्जी नहीं खरीदे जाने को अपराध घोषित किया गया है।
नई दिल्ली (विश्वास टीम)। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि दिल्ली सरकार के एक आदेश के मुताबिक, मुसलमान विक्रेताओं से फल-सब्जी नहीं खरीदने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
विश्वास न्यूज की पड़ताल में यह दावा गलत निकला। दिल्ली सरकार के नाम पर जिस आदेश को वायरल किया जा रहा है, वह मनगढ़ंत है।
फेसबुक यूजर ‘Vikas Singh’ ने वायरल पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा है, ”ये हम सबका का मौलिक अधिकार किससे क्या लेना क्या नही लेना इसमे किसी सरकार का कोई आदेश लागू नही होता है। सभी हिंदू समाज अपना काम करते रहें। किसी के भड़काने में न आएं। आपका जो दिल बोले वहीं आप करें।”
पड़ताल किए जाने तक इस पोस्ट को 100 से अधिक लोग शेयर कर चुके हैं।
ऐसा कोई आदेश अपने आप में बड़ी खबर होती है, लेकिन न्यूज सर्च में हमें ऐसी किसी आदेश के बारे में जानकारी नहीं मिली। न्यूज सर्च में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से संबंधित सबसे ताजा खबर लॉकडाउन में ढ़ील नहीं दिए जाने को लेकर थी।
खबर के मुताबिक, ‘दिल्ली सरकार ने साफ कर दिया है कि आगामी 20 अप्रैल से कार्यालय संबंधी व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। लॉकडाउन में अभी तक जिस तरह से व्यवस्था चली आ रही है इसी तरह चलती रहेगी। कार्यालय खोलने संबंधी व्यवस्था नहीं अपनाई जाएगी।’
फलों और सब्जियों की बिक्री से संबंधित हमें एक ट्वीट आम आदमी पार्टी (AAP) के आधिकारिक हैंडल पर मिला। इसके मुताबिक, ‘अरविंद केजरीवाल ने किसानों की मांग को ध्यान में रखते हुए आजादपुर मंडी को 24*7 खोले रखने का फैसला किया है।’
विश्वास न्यूज ने इसे लेकर आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया हेड अंकित लाल से इस पोस्ट को लेकर संपर्क किया। उन्होंने इसे फर्जी बताते हुए कहा, ‘यह गलत खबर है, जिसे जानबूझकर राष्ट्रीय संकट के समय समाज को सांप्रदायिक आधार पर बांटने के मकसद से फैलाया जा रहा है।’
कुछ दिनों पहले दिल्ली सरकार को लेकर एक ऐसे ही सांप्रदायिक दावे के साथ पोस्ट वायरल हुई थी, जिसकी पड़ताल विश्वास न्यूज ने की थी।
वायरल पोस्ट शेयर करने वाले यूजर को फेसबुक पर करीब 150 लोग फॉलो करते हैं। प्रोफाइल में दी गई जानकारी के मुताबिक, उन्होंने खुद को इलाहाबाद का रहने वाला बताया है।
Disclaimer: कोरोनावायरसफैक्ट डाटाबेस रिकॉर्ड फैक्ट-चेक कोरोना वायरस संक्रमण (COVID-19) की शुरुआत से ही प्रकाशित हो रही है। कोरोना महामारी और इसके परिणाम लगातार सामने आ रहे हैं और जो डाटा शुरू में एक्यूरेट लग रहे थे, उसमें भी काफी बदलाव देखने को मिले हैं। आने वाले समय में इसमें और भी बदलाव होने का चांस है। आप उस तारीख को याद करें जब आपने फैक्ट को शेयर करने से पहले पढ़ा था।
निष्कर्ष: निष्कर्ष: दिल्ली सरकार के नाम से वायरल हो रहा सांप्रदायिक फैसला फर्जी है। दिल्ली सरकार ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है, जिसमें मुसलमानों से फल सब्जी नहीं खरीदे जाने को अपराध घोषित किया गया है।
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