आपल्या चौकशीत हा दावा खोटा असल्याचे विश्वास न्यूजने म्हटले आहे. भारतीय संविधानात अशी कोणतीही तरतूद नाही. भारतीय राज्यघटनेच्या तिसऱ्या भागात मूलभूत अधिकारांचे वर्णन केले आहे, ज्यात कलम 25 ते 28 धार्मिक स्वातंत्र्याच्या हक्कांशी संबंधित आहेत, तर कलम 29 ते 31 संस्कृती आणि शिक्षणाच्या हक्कांशी संबंधित आहेत. घटनेच्या अनुच्छेद 30 मध्ये स्पष्टपणे आणि निर्विवादपणे सर्व अल्पसंख्यांकांना धर्म किंवा भाषेच्या आधारे त्यांच्या पसंतीच्या शैक्षणिक संस्था स्थापन आणि प्रशासित करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
नवी दिल्ली (विश्वास न्यूज). लोकसभा निवडणुकीच्या काळात संविधान हा एक महत्त्वाचा मुद्दा होता आणि निवडणुकीच्या निकालानंतरही त्याच्याशी संबंधित दावे सोशल मीडियावर शेयर केले जात आहेत. अशा एका पोस्टमध्ये असा दावा केला गेला आहे की, केंद्रात सलग तिसऱ्यांदा सरकार स्थापन झाल्यानंतर घटनेचे कलम 30 ए रद्द केले जाऊ शकते, त्यानुसार हिंदू समुदायाला शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिंदूंच्या धार्मिक ग्रंथांना शिकविण्याची परवानगी नाही, तर मुस्लिम समुदायाला त्यांच्या धार्मिक ग्रंथांना मदरसांमध्ये शिकविण्याचा अधिकार आहे.
आपल्या चौकशीत हा दावा खोटा असल्याचे विश्वास न्यूजने म्हटले आहे. भारतीय संविधानात अशी कोणतीही तरतूद नाही. भारतीय राज्यघटनेच्या तिसऱ्या भागात मूलभूत अधिकारांचे वर्णन केले आहे, ज्यात कलम 25 ते 28 धार्मिक स्वातंत्र्याच्या हक्कांशी संबंधित आहेत, तर कलम 29 ते 31 संस्कृती आणि शिक्षणाच्या हक्कांशी संबंधित आहेत. घटनेच्या अनुच्छेद 30 मध्ये स्पष्टपणे आणि निर्विवादपणे सर्व अल्पसंख्यांकांना धर्म किंवा भाषेच्या आधारे त्यांच्या पसंतीच्या शैक्षणिक संस्था स्थापन आणि प्रशासित करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
सोशल मीडिया वापरकर्ता ‘Neelu Jain’ ने व्हायरल पोस्ट (संग्रहित लिंक) शेअर करताना लिहिले आहे, “*मोदींचा दुसरा झटका येत आहे*
*कायदा 30 – ए समाप्त होऊ शकतो*
मोदीजी हिंदूंवर करण्यात आलेला विश्वासघात दुरुस्त करण्यासाठी पूर्णपणे तयार आहेत.** तुम्ही “कायदा 30” आणि कायदा “30 ए” विषयी ऐकले आहे का?* तुम्हाला हिंदीमध्ये *”30 ए”* चा अर्थ काय आहे हे माहित आहे का? अधिक जाणून घेण्यासाठी उशीर करू नका.
*30 – ए* हा संविधानात अंतर्भूत केलेला कायदा आहे. जेव्हा नेहरूंनी हा कायदा घटनेत समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी त्याला कडाडून विरोध केला. *”हा कायदा हिंदूंचा विश्वासघात आहे, त्यामुळे जर हा कायदा संविधानात आणला गेला तर मी त्याच्या विरुद्ध कॅबिनेट आणि काँग्रेस पक्षाचा राजीनामा देईन, असे पटेल म्हणाले.
सरदार पटेल यांच्या इच्छेपुढे नेहरूंना गुडघे टेकावे लागले. परंतु दुर्भाग्याने माहित नाही.. या घटनेनंतर सरदार वल्लभभाई पटेल यांचे काही महिन्यांतच अचानक निधन झाले..?*सरदार पटेल यांच्या निधनानंतर नेहरूंनी हा कायदा तात्काळ संविधानात समाविष्ट केला.*
*काय आहे 30 – ए, मी तुम्हाला त्याची वैशिष्ट्ये सांगतो!…*या कायद्यानुसार – हिंदूंना त्यांचा “हिंदू धर्म” शिकण्याची/शिकवण्याची परवानगी नाही.
*“कायदा 30 – ए ”* त्याला परवानगी देत नाही किंवा अधिकृत करत नाही …..म्हणून हिंदूंनी त्यांच्या खाजगी महाविद्यालयांमध्ये हिंदू धर्म शिकवू नये.
महाविद्यालयांनी हिंदू धर्म शिकणे/शिकवणे सुरू करू नये. धर्म शिकवण्यासाठी हिंदूंच्या शाळा सुरू करू नयेत. 30 – अ कायद्यानुसार, कोणीही सार्वजनिक शाळा किंवा महाविद्यालयांमध्ये हिंदू धर्म संस्कृती शिकवू शकत नाही. हे विचित्र वाटते, (30 – ए) नेहरूंनी आपल्या घटनेत आणखी एक कायदा * “कायदा 30”* बनविला. मुस्लिम, शीख आणि ख्रिश्चन त्यांच्या धार्मिक शिक्षणासाठी इस्लामिक, शीख आणि ख्रिश्चन धार्मिक शाळा सुरू करू शकतात.
मुस्लिम, शीख आणि ख्रिश्चन त्यांच्या धर्माचे शिक्षण देऊ शकतात. कायदा 30 मुसलमानांना स्वतःचा ‘मदरसा‘ सुरू करण्याचा पूर्ण अधिकार आणि परवानगी देतो आणि घटनेतील कलम 30, मुसलमानांना स्वतःची धार्मिक शाळा आणि महाविद्यालये स्थापन करण्याचा शिकण्याचा आणि शिकवण्याचा पूर्ण अधिकार आणि परवानगी देतो. याचा दुसरा कायदेशीर पैलू असा आहे की हिंदू मंदिरांचे सर्व पैसे आणि संपत्ती सरकारच्या निर्णयावर सोडली जाऊ शकते, हिंदू मंदिरांमधील हिंदू भक्तांनी दान केलेले सर्व पैसे आणि इतर देणगी सरकारी तिजोरीत नेली जाऊ शकते. मुस्लिम आणि ख्रिश्चन मशिदींमधील दान आणि देणग्या केवळ ख्रिश्चन – मुस्लिम समुदायाला दिल्या जातात. या *”कायदा 30″* ची वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत.
म्हणून, *कायदा 30-ए” आणि कायदा 30″* हा हिंदूंविरुद्ध जाणीवपूर्वक आणि जाणीवपूर्वक केलेला भेदभाव आणि मोठा विश्वासघात आहे.
आज सर्व हिंदू लोककथांपुरतेच मर्यादित आहेत हे सर्वांनी समजून घेतले पाहिजे. हिंदूंना त्यांच्या धर्मग्रंथांची माहिती नाही.
*जाणून घ्या* इतरांची जागरूकता आपण सर्वजण अनंतकाळच्या धर्माचे रक्षण करूया. वाचा, शिका आणि पुढे जा..
आपल्या देशात कुठेही आपण भगवद्गीता शिकवू शकत नाही, हे कलम 30 – ए मुळे झाले आहे. जर वाचल्यानंतर योग्य वाटत असेल तर नक्की लिहा. जेणेकरून नेहरूंनी असे कशासाठी आणि का केले हे सर्वांना माहिती होईल. आपण हिंदू असल्यास, कृपया हे 5 लोकांना फॉरवर्ड करा.**धन्यवाद **मी हिंदू आहे म्हणून पाठवले!!* जय श्रीराम.”
वेगवेगळ्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बऱ्याच वापरकर्त्यांनी अशाच आणि मिळत्याजुळत्या दाव्यांसह ही पोस्ट शेअर केली आहे.
या व्हायरल पोस्टने घटनेतील कलम ’30 ए’ रद्द केल्याचा दावा केल्यामुळे आम्ही भारतीय राज्यघटना तपासली, जी हिंदी, इंग्रजीसह इतर भारतीय भाषांमध्ये उपलब्ध आहे, केंद्र सरकारच्या legal. gov. in/constitution-of-India या वेबसाईट वर उपलब्ध आहे.
भारतीय राज्यघटनेच्या भाग 3 मध्ये मूलभूत हक्कांचे वर्णन केले आहे, तर भाग 4 मध्ये धोरणाच्या निर्देशक तत्त्वांची माहिती आहे. व्हायरल पोस्टमध्ये धार्मिक अधिकाराशी संबंधित दावा आहे, जो भाग 3 चा भाग आहे.
भारतीय राज्यघटनेच्या भाग 3 मधील कलम 25 ते 28 दरम्यान धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचे वर्णन केले आहे.
त्याच वेळी, कलम 29-31 संस्कृती आणि शैक्षणिक हक्कांविषयी आहे.
कलम 30 – सर्व अल्पसंख्यांकांना त्यांच्या पसंतीच्या शैक्षणिक संस्था स्थापन व चालविण्यास धर्म किंवा भाषा आधारित अधिकार प्रदान करते. अनुच्छेद 30 (1) आणि 30 (1) (ए) आणि (0 (2) याच अधिकारांबद्दल आहेत. अनुच्छेद 30 (2) शैक्षणिक संस्थांना मदत देताना धर्म किंवा भाषेच्या आधारावर राज्य कोणाशीही भेदभाव करणार नाही याची खात्री करते.
आमच्या तपासणीतून हे स्पष्ट झाले आहे की भारतीय राज्यघटनेत कलम 30 (ए) सारखी कोणतीही तरतूद नाही, ज्याचा उल्लेख व्हायरल पोस्टमध्ये आहे.
भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 30 (1) मध्ये भाषिक आणि धार्मिक अल्पसंख्यांकांना त्यांच्या आवडीच्या शैक्षणिक संस्था स्थापन करण्याचे आणि त्यांचे प्रशासन करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत, म्हणून या हक्कांच्या संरक्षणासाठी कायदा करून भारतीय संसदेने राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक शैक्षणिक संस्था (एनसीएमईआय) ची स्थापना केली.
भारतीय राज्यघटनेत अल्पसंख्यांक या शब्दाचा अर्थ स्पष्ट करण्यात आलेला नाही, परंतु राज्यघटनेने धार्मिक आणि भाषिक अल्पसंख्यांकांना मान्यता दिली आहे, म्हणून केंद्र सरकारने मुस्लिम, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध, पारशी आणि जैन यासह या श्रेणीतील सहा धार्मिक अल्पसंख्यांकांना अधिसूचित केले आहे.
स्पष्ट शब्दात समजून घेतल्यास, कलम 30 अल्पसंख्याकांना त्यांच्या मुलांना त्यांच्या भाषेत शिक्षण देण्याचा अधिकार देते.
आम्ही व्हायरल पोस्टमध्ये केलेल्या दाव्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील रुद्र विक्रम सिंह यांच्याशी संपर्क साधला. भारतीय राज्यघटनेत धार्मिक स्वातंत्र्य आणि संस्कृती आणि शिक्षणाच्या अधिकाराचे कलम 25 ते 30 दरम्यान वर्णन केले आहे आणि कलम 30 चे दोन उप – विभाग आहेत परंतु घटनेत कलम 30 ए सारखा कोणताही अनुच्छेद नाही.
ज्या वापरकर्त्याने व्हायरल पोस्ट शेअर केली आहे त्याने पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ग्रुपमध्ये संबंधित पोस्ट शेअर केली आहे, ज्याचे एक लाखांहून अधिक सदस्य आहेत.
इतर खोट्या आणि दिशाभूल करणाऱ्या निवडणुकीशी संबंधित दाव्यांची तपासणी करणारे तथ्य तपासणी अहवाल विश्वास न्यूजच्या निवडणूक विभागात वाचले जाऊ शकतात.
निष्कर्ष: भारतीय राज्यघटनेत असा कुठलाही कलम नाही. भारतीय राज्यघटनेच्या तिसऱ्या भागात मूलभूत अधिकारांचे वर्णन केले आहे, कलम 25 ते 28 धार्मिक स्वातंत्र्याच्या हक्कांशी संबंधित आहेत, तर अनुच्छेद 29 ते 31 संस्कृती आणि शिक्षणाच्या हक्कांशी संबंधित आहेत. घटनेच्या अनुच्छेद 30 मध्ये स्पष्टपणे आणि निर्विवादपणे सर्व अल्पसंख्यांकांना धर्म किंवा भाषेच्या आधारे त्यांच्या पसंतीच्या शैक्षणिक संस्था स्थापन आणि चालविण्यास सक्षम केले आहे. भारतीय संविधानात अनुच्छेद 30 चे दोन उपविभाग आहेत, परंतु संविधानामध्ये 30 ए सारखे कोणतेही कलम नाही.
Knowing the truth is your right. If you have a doubt on any news that could impact you, society or the nation, let us know. You can share your doubts and send you news for fact verification on our mail ID contact@vishvasnews.com or whatsapp us on 9205270923