Fact Check: आताच्या महाराष्ट्र सरकारने बोर्ड परीक्षेच्या फाॅर्ममधून ‘हिंदू’ शब्द हटवलेला नाही, व्हायरल दावा खोटा आहे

नवी दिल्ली (विश्वास न्यूज): महाराष्ट्र माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या बारावीच्या प्रवेशाच्या फॉर्मचा स्क्रीनशॉट सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर मोठ्या प्रमाणात शेअर केला जात आहे. धर्म ह्या कोलम मधून ‘हिंदू’ हा शब्द वगळून आता नॉन-मायनॉरिटी असा शब्द वापरण्यात येत आहे, असा दावा करण्यात येत आहे. हा बदल महा विकास आघाडी ने घडवून आणला असा दावा करण्यात येत आहे. विश्वास न्यूज च्या तपासात हा दावा खोटा असल्याचे समजले. हा बदल 2013 मध्ये केला गेला आणि 2014 मध्ये इम्प्लिमेंट करण्यात आला.

काय होत आहे व्हायरल?
विश्वास न्यूज ला हा दावा फेसबुक आणि ट्विटर दोन्ही ठिकाणी हा स्क्रीनशॉट व्हायरल झाल्याचे दिसले. आणि धर्म हा कोलम हायलाईट करण्यात आला होता.

ट्विटर यूजर François Gautier ने हा स्क्रीनशॉट शेअर केला आणि इंग्रजीत लिहले: The word “Hindu” disappeared from the maharashtra secondary and higher secondary forms in the religion column… “Non Minority” was used instead of “Hindu”… This is a first, NO?

हि पोस्ट आणि आर्काइव्ह व्हर्जन इथे बघा.

बाकी प्रोफाइल ने देखील हा दावा शेअर केला होता.

https://twitter.com/neelakantha/status/1466303003586023430

https://twitter.com/itz_metoo/status/1466234323560849415

https://twitter.com/praveensharma61/status/1465525071540224005

तपास:

विश्वास न्यूज ने ह्या दाव्याचा तपास, सध्या कीवर्ड सर्च पासून केला.

आम्हाला टाइम्स ऑफ इंडिया ह्या वेबसाईट वर 3 सप्टेंबर, 2013 मध्ये पब्लिश झाले होते. आर्टिकल मध्ये लिहले होते, “एसएससी, एचएससी विद्यार्थी परीक्षेच्या फॉर्ममध्ये अल्पसंख्याक दर्जाचा उल्लेख करू शकतात’ या लेखात म्हटले आहे, “राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री आरिफ यांच्यात झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. नसीम खान आणि शालेय शिक्षण मंत्री राजेंद्र दर्डा यांनी सोमवारी मंत्रालयात हा निर्णय घेतला. सध्याच्या अर्ज प्रणालीमध्ये विद्यार्थ्यांना त्यांची जात (SC/ST/OBC) नमूद करण्याचा पर्याय आहे. परंतु अल्पसंख्याक समाजातील उमेदवारांसाठी अशी कोणतीही तरतूद नाही.”

हे आर्टिकल इथे वाचा.

आम्हाला आता हे स्पष्ट झाले होते कि ‘हिंदू’ हा शब्द 2013 पासून फॉर्म मध्ये आहे.

तपासाच्या शेवटच्या टप्प्यात विश्वास न्यूजने अमरावती येथील शिक्षण मंडळाचे सहसचिव तेजराव काळे यांच्याशी संपर्क साधला. ते म्हणाले की, वेबसाईटवर हा फॉर्म दिसतो. 2014 पासून बदलांसह हा फॉर्म अस्तित्वात आहे. जे लोक ‘खुल्या’ श्रेणीतील आहेत त्यांनी नॉन-मायनॉरिटी हा कोलम वापरावा, धर्मात अल्पसंख्याक नाहीत म्हणूनच हिंदूंच्या जागी नॉन-मायनॉरिटी असा ऑप्शन आहे.

तेजराव काळे यांनी 03 डिसेंबर 2020 रोजीच्या अधिसूचनेचे छायाचित्र विश्वास न्यूजसोबत शेअर केले, ज्यावर सचिव, राज्य मंडळ, पुणे यांची स्वाक्षरी होती. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, पुणे यांनी ही अधिसूचना काढली आहे.

ह्यात लिहले आहे: सदर आवेदनपत्रामध्ये विविध माहितीचा समावेश आहे. त्यामध्ये Minority Religion हा रकाना सन २०१४ पासून समाविष्ट करण्यात आलेला आहे. सदर रकान्यात Muslim, Christian, Buddhist, Sikh, Parsi, Jain ह्या Minority Religion च्या उपरकान्यांचा समावेश आहे. या व्यतिरिक्त उर्वरित सर्व घटकांसाठी non-minority हा रकाना सन २०१४ पासूनच समाविष्ट करण्यात आलेला आहे.

ह्या अधिसूचनेद्वारे शाळांना मुलांकडून ऑनलाईन स्वरूपात फॉर्म भरून घेण्यास सांगण्यात येत होते.

तपासाच्या शेवटच्या टप्प्यात, विश्वास न्यूजने दावा शेअर करणाऱ्या वापरकर्त्याची सामाजिक पार्श्वभूमी तपासली. फ्रँकोइस गौटियर एक पत्रकार, लेखक, संग्रहालय बिल्डर आहे. त्याचे 64.2K फॉलोअर्स आहेत तर तो 381 फॉलो करतात.

निष्कर्ष: MVA सरकारने महाराष्ट्र SSC बोर्ड परीक्षा अर्ज फॉर्म बदलले नाहीत. 2013 मध्ये बदल ह्या फॉर्म मध्ये करण्यात आले आणि फॉर्ममधून हिंदू शब्द वगळला गेला नाही, व्हायरल दावा खोटा आहे.