Fact Check: सिलेंडर वर केंद्र सरकार पेक्षा जास्ती टॅक्स वसूल करायचा दावा खोटा
- By: Urvashi Kapoor
- Published: Jul 21, 2021 at 09:44 PM
- Updated: Jul 27, 2021 at 03:21 PM
नवी दिल्ली (विश्वास न्यूज): एलपीजी सिलेंडर च्या वाढत्या किमतींवर सोशल मीडिया वर की पोस्ट व्हायरल करण्यात येत आहे. या व्हायरल पोस्ट मध्ये दावा करण्यात येत आहेमी कि राज्य सरकार केंद्र सरकार च्या तुलनेत लोकांकडून जास्ती टॅक्स घेत आहे, जे एलपीजी च्या वाढत्या किमतींसाठी कारणीभूत आहेत. विश्वास न्यूज ने या व्हायरल पोस्ट चा तपास केला आणि त्यात हि पोस्ट खोटी असल्याचे समोर आले. हा दावा खोटा ठरला.
काय होत आहे व्हायरल?
जयपुर च्या हेमेंद्र गर्ग नावाच्या फेसबुक यूजर ने व्हायरल पोस्ट शेअर केली, त्यात त्यांनी एलपीजी महागल्यास, राज्य सरकार कारणीभूत असल्याचा दावा केला. त्यांनी आपल्या पोस्ट मध्ये लिहले कि केंद्र सरकार एलपीजी वर पाच टक्के टॅक्स लावते, आणि राज्य सरकार ५५ टक्के टॅक्स घेते. त्यांनी या पोस्ट मध्ये बऱ्याच गोष्टीचा आढावा दिला आहे, ज्यात सिलेंडर ची बेसिक किंमत, ट्रान्सपोर्ट चा खर्च, केंद्र आणि राज्य सरकार चा टॅक्स आणि डीलर कमिशन आणि सबसिडी देखील. तसेच त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला कि वाढत्या किमतीला जबाबदार कोण?
व्हायरल पोस्ट चा आर्काइव्ह व्हर्जन इथे बघा.
तपास:
विश्वास न्यूज ने व्हायरल पोस्ट चा तपास सगळ्यात आधी गूगल सर्च पासून केला. कीवर्डस टाईप करून आम्ही एलपीजी सिलेंडर च्या टॅक्स चा तपास केला.
आम्हाला कळले कि 1 जुलै 2017 मध्ये देशात जीएसटी (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) लागू झाल्यापासून घरच्या एलपीजी सिलेंडर पाच टक्के जीएसटी लागतो, ज्यात २.५ टक्के केंद्रचा तसेच २.५ टक्के राज्याचा आहे. जीएसटी च्या आधी केंद्र सरकार सिलेंडर वर टॅक्स वसूल नाही करायची पण राज्य सरकार १-४ टक्के (Value Added Tax) वेट लावायची.
आम्ही या संदर्भात ऑल इंडिया एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स चे अध्यक्ष, चंद्रप्रकाश यांच्यासोबत संभाषण केले. त्यांनी सांगितले कि घरच्या एलपीजी सिलेंडर ५ टक्के जीएसटी लागतो. केंद्र आणि राज्य सरकार वेगळ्याने टॅक्स लावत नाही. एलपीजी सिलेंडर वर जीएसटी आणि आधी लावण्यात येणार वेट पेट्रोलियम मंत्रालय च्या वेबसाईट वर बघितला जाऊ शकतो.
व्हायरल पोस्ट मध्ये हा देखील दावा केला गेला आहे कि डिलर ला 5.50 रुपये प्रति सिलेंडर कमीशन देण्यात येते. या दाव्याचा तपास आम्ही केला. त्यात आम्हाला पेट्रोलियम मंत्रालय च्या वेबसाईट वर माहिती मिळाली कि 14.2 किलो के एलपीजी सिलेंडर वर डीलर्स को 5.50 रुपये नहीं, पण 61.84 रुपये प्रति सिलेंडर कमीशन दिल्या जाते. ज्यात एस्टैब्लिशमेंट चार्ज 34.24 रुपये आणि डिलिवरी चार्ज 27.60 रुपये चा समावेश आहे. 10 जुलाई 2019 रोजी पेट्रोलियम मंत्रालय ने एलपीजी सिलेंडर वर डिलर ला दिलेल्या कमिशन ची समीक्षा केयी आहे. याची लिंक इथे बघा.
आम्ही फेसबुक यूजर हेमेंद्र गर्ग च्या फेसबुक प्रोफाइल चा तपास केला, त्यात कळले कि ते राजस्थान च्या जयपूर चे रहिवासी आहेत. आणि राजस्थान युनिव्हर्सिटी मधून शिक्षण घेतले आहे.
(With inputs from Manish Kumar)
- Claim Review : झूट का कारोबार ,, खुल्लम खुल्ला,,, GAS Basic price ..........Rs. 495.00 Central Govt Tax..Rs. 24.75 Transportation. Rs. 10.00 -------------------- Total price...........Rs. 529.75 State Govt Tax....Rs. 291.36 State transport...Rs. 15.00 Dealers commission. 5.50 Subsidies ..........Rs. 19.57 -------------------- Consumer pays.Rs. 861.18 -------------------- Central Govt. Tax 5%, State Govt. Tax 55% so Please find which Government is guilty for hiking the cooking gas price.
- Claimed By : Hemendra Garg
- Fact Check : False
Know the truth! If you have any doubts about any information or a rumor, do let us know!
Knowing the truth is your right. If you feel any information is doubtful and it can impact the society or nation, send it to us by any of the sources mentioned below.
