Fact Check: सुप्रीम कोर्टाने नाही दिले प्रत्येक भाषेत, ‘भारत’ लिहण्याचे आदेश

नवी दिल्ली (विश्वास न्यूज): सोशल मीडिया वर एक पोस्ट व्हायरल होत आहे, ज्यात दावा करण्यात येत आहे कि सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाप्रमाणे १५ जून नंतर भारताचे चे सगळ्या भाषेत नाव, ‘भारतच’ लिहल्या जाईल. विश्वास न्यूज च्या तपासात, व्हायरल पोस्ट सोबत करण्यात येणार दावा खोटा असल्याचे समजले.

मे २०२० मध्ये सुप्रीम कोर्टात, भारतीय संविधान च्या आर्टिकल 1 मध्ये संशोधन करून देशाचे नाव प्रत्येक भाषेत, भारत लिहण्याची याचिका घेण्यात आली होती. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एसए बोबडे ने हि याचिका नाकारत याला खारीज केले. सुप्रीम कोर्टाने म्हंटले होते कि या रिट याचिकेला एका प्रतिनिधित्व रूपात मानले गेले पाहिजे आणि हे निर्णय केंद्र सरकारवर सोडण्यात यायला हवे.

काय होत आहे व्हायरल?
फेसबुक यूजर Bramha Shanker Ojha ने हि पोस्ट शेअर करून लिहले: Breaking बधाई हो भारत के सभी नागरिकों को अब इंडिया नहीं भारत बोलो, 15 जून से अब भारत का नाम हर भाषा में सिर्फ भारत ही रहेगा #सुप्रीमकोर्ट

या पोस्ट चा आर्काइव्ह व्हर्जन इथे बघा.

तपास:
विश्वास न्यूज ने व्हायरल पोस्ट चा तपास केला आणि सगळ्यात आधी त्यात करण्यात येणाऱ्या दाव्याचा इंटरनेट वर कीवर्ड सर्च च्या मदतीने शोध घेतला, पण आम्हाला अशी कुठलीच बातमी इंटरनेट वर सापडली नाही, ज्यात सुप्रीम कोर्टाच्या या जजमेंट चा समावेश असेल.

आम्हाला २९ मे २०२० रोजी प्रकाशित झालेल्या काही रिपोर्ट्स मिळाल्या, ज्यात सुप्रीम कोर्टाने लोकडाऊन असून सुद्धा भारताच्या नावावरच्या या रिट पेटीशन च्या सुनवाई ला मान्यता दिली होती. याच पिटिशन मध्ये आर्टिकल १ मध्ये संशोधनाची मागणी केल्या गेली होती.

या पिटिशन वर सुनावणी करत २ जून २०२० रोजी सुप्रीम कोर्टाने यावर आदेश दिला आणि सांगितले कि या पिटिशन कडे एका प्रतिनिधित्व रूपात पाहण्यात यावे आणि याबद्दलचा निर्णय केंद्राद्वारे घेण्यात यावा. सुप्रीम कोर्टाने हे देखील म्हंटले कि संविधानात देशाचे नाव भारत आहेच आणि तिथेच या रिट पिटिशन ला खारीज केले.

अधिक माहिती साठी आम्ही सुप्रीम कोर्टाचे लॉयर स्नेहा सिंह यांना संपर्क केला, त्यांनी आम्हाला सांगितले कि व्हायरल पोस्ट मध्ये करण्यात आलेला दावा खोटा आहे. सुप्रीम कोर्टाने असा कुठलाच वर्डिक्ट दिला नाही. मागील वर्षी हि याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल झाली होती, आणि कोर्टाने हे सांगून त्याला खारीज केले होते कि संविधानात आधीच भारत या शब्दाचा उपयोग केला आहे. म्हणून १५ जून पासून प्रत्येक भाषेत देशाचे नाव भारत असेल हे सांगणारा व्हायरल दावा खोटा आहे.

फेसबुक पोस्ट शेअर करणारे यूजर Bramha Shanker Ojha यांच्या प्रोफाइल चा आम्ही तपास केला. प्रोफाइल स्कॅन केल्यावर आम्हाला कळले कि बातमी लिहण्यापर्यंत, यूजर च्या फ्रेंड लिस्ट मध्ये ६१० लोकांचा समावेश होता तसेच यूजर बरेच ऍक्टिव्ह आहेत.

निष्कर्ष: आमच्या तपासात हे स्पष्ट झाले कि व्हायरल पोस्ट मध्ये करण्यात आलेला दावा खोटा आहे. देशाचे नाव बदलण्यासंबंधित कुठलाच निर्णय सुप्रीम कोर्टाने घेतला नाही.

टॅग्स

• Bharat
• Fact Check
• India
• Supreme Court of India